रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोराना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से की गई सकारात्मक पहल की सराहना की है. वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में कोराना पीड़ितों की स्थिति और लाॅकडाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी है.
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन-धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का अनुरोध किया है, ताकि उन्हें इस विपदा की घड़ी में आर्थिक सहायता मिल सके.
मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि 'छत्तीसगढ़ में 21 मार्च से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लाॅकडाउन की घोषणा की गई है, जिससे राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या सीमित रखने में सहायता मिली है. राज्य में अब तक कोरोना वासरस से 7 व्यक्ति पीड़ित पाए गए हैं. उनकी दशा भी सामान्य है, सौभाग्य से राज्य में कोरोना पीड़ित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है'.
उन्होंने कहा है कि 'एम्स रायपुर का अमला और राज्य शासन के सभी अधिकारी आपदा के इस समय में आम जनता को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं. लेकिन लाॅकडाउन से धीरे-धीरे राज्य की जनसंख्या के बड़े भाग को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है'.
'सकारात्मक पहल जारी रखने की जरूरत'
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि '26 मार्च को केंद्रीय वित्तमंत्री की और से जन को सहायता पहुंचाने के लिए की गई घोषणाएं सराहनीय हैं, जिसमें समाज के बड़े तबके को राहत मिली है. केन्द्र सरकार की ओर से की गई सकारात्मक पहल को लगातार जारी रखने की आवश्यकता है. क्योंकि अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग उन घोषणाओं से लाभ प्राप्त करने में अभी भी वंचित हैं'.
केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में सीएम बघेल के सुझाव इस प्रकार है-
- मनरेगा और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आगामी तीन माह तक प्रतिमाह एक हजार की राशि उनके खातों में अंतरित की जाए.
- सभी जन-धन खाता धारकों को 750 रूपए प्रतिमाह की राशि आगामी 3 माह तक उनके खातों में अंतरित की जाए, इसमें महिला, पुरूष, जीरो बैलेन्स अथवा अप्रचलित खाते सभी शामिल हो
- सीएम बघेल ने इसके साथ ही संगठित क्षेत्र के सभी कामगारों जिन्हें 15 हजार प्रतिमाह से कम राशि प्राप्त होती हो, उनकी भविष्य निधि की संपूर्ण राशि आगामी तीन माह तक केंद्र सरकार से बिना किसी शर्त वहन करने का अनुरोध किया है.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से विनम्र अनुरोध किया है कि इन मांगों की स्वीकृति जल्द से जल्द करने की कोशिश करें ताकि इन वर्गों को बड़ी राहत मिल सके.
