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रायपुर: किसानों के हित में होंगे किसान अधिनियमों में संशोधन, क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

मंगलवार को मुख्य सचिव आर पी मण्डल ने कृषि विभाग की बैठक ली. मीटिंग में केन्द्र शासन द्वारा हाल ही में लागू किए गए किसान अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित समिति के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया.

meeting of Agriculture Department
मुख्य सचिव ने ली बैठक
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Published : Oct 20, 2020, 10:31 PM IST

रायपुर: मुख्य सचिव आरपी मण्डल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में कृषि विभाग की बैठक आयोजित की गई. मीटिंग में केन्द्र शासन द्वारा हाल ही में लागू किए गए किसान अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित समिति के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया.

बैठक में राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करने और इस संबंध में अन्य राज्यों से चर्चा करके जरूरी प्रावधान करने का निर्णय लिया गया. मुख्य सचिव आरपी मंडल ने समिति के सदस्यों से कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान अधिनियमों का विस्तार से अध्ययन करके राज्य के किसानों के हित में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव बनाए जाए और आगामी कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए.

प्रशासनिक अमला रहा उपस्थित

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गौरव द्विवेदी, सचिव कृषि विभाग डॉ एम गीता, सचिव खाद्य विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव जल संसाधन विभाग अविनाश चम्पावत, सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग निरंजन दास, सचिव राजस्व विभाग रीता शांडिल्य, सचिव ऊर्जा विभाग उमेश अग्रवाल, सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अलरमेल मंगई डी, सचिव सहकारिता विभाग आर प्रसन्ना और मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

रायपुर: मुख्य सचिव आरपी मण्डल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में कृषि विभाग की बैठक आयोजित की गई. मीटिंग में केन्द्र शासन द्वारा हाल ही में लागू किए गए किसान अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित समिति के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया.

बैठक में राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करने और इस संबंध में अन्य राज्यों से चर्चा करके जरूरी प्रावधान करने का निर्णय लिया गया. मुख्य सचिव आरपी मंडल ने समिति के सदस्यों से कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान अधिनियमों का विस्तार से अध्ययन करके राज्य के किसानों के हित में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव बनाए जाए और आगामी कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए.

प्रशासनिक अमला रहा उपस्थित

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गौरव द्विवेदी, सचिव कृषि विभाग डॉ एम गीता, सचिव खाद्य विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव जल संसाधन विभाग अविनाश चम्पावत, सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग निरंजन दास, सचिव राजस्व विभाग रीता शांडिल्य, सचिव ऊर्जा विभाग उमेश अग्रवाल, सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अलरमेल मंगई डी, सचिव सहकारिता विभाग आर प्रसन्ना और मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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