रायपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह छठवीं बैठक है. इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए. इस बैठक में सीएम रायपुर स्थित निवास कार्यालय से शामिल हुए. इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी उपस्थित हैं.
यहां पढ़ें प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन
- आज जब देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है. मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 75 साल के लिए अपने-अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो.
- 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर दो करोड़ 40 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण किया गया है. देश के छह शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है. एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार होंगे.
- इस वर्ष के बजट पर जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई, उसने जता दिया कि 'मूड ऑफ द नेशन' क्या है. देश मन बना चुका है, देश तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता. देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है.
- आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है, जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे.
- पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, इस दिशा में मिशन मोड में काम हो रहा है. जल मिशन के बाद से साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है.
नीति आयोग के शीर्ष निकाय परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं. बयान के अनुसार, संचालन परिषद की छठवीं बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिला. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भागीदारी होगी.
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आठ फरवरी 2015 में हुई थी पहली बैठक
बैठक में संचालन परिषद के पदेन सदस्य, केन्द्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष, सदस्य और नीति आयोग के CEO और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे. संचालन परिषद की बैठक नियमित तौर पर होती है. इसकी पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी. हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण परिषद की पिछले साल बैठक नहीं हुई थी.
