पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव का इस्तीफा : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने 16 जुलाई 2022 को पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दिया, डीएनए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 पन्ने का पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था. look back 2022 इस इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली मच Resignation of Panchayat Minister TS Singhdev गई.
- हरियाणा के विधायक पहुंचे रायपुर : 10 जून राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी थी. हरियाणा में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के महासचिव अजय माकन को उम्मीदवार बनाया. माकन को उम्मीद्वार बनाने के बाद कॉन्ग्रेस हाईकमान को क्रॉस वोटिंग के डर सता रहा था. इसलिए कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर हरियाणा के विधायकों को फ्लाइट से छत्तीसगढ़ भेजा गया. जहां उन्हें राजधानी रायपुर के एक निजी रिसोर्ट पर ठहराया गया था.बावजूद इसके माकन राज्यसभा चुनाव हार Siege of Haryana MLAs for Rajya Sabha elections गए.
- झारखंड में सियासी संकट के बीच रायपुर पहुंचे विधायक : झारखंड में सत्ता संकट के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों रायपुर की शरण ली. झारखंड में सत्ता को बचाने के लिए गठबंधन के 32 विधायक रायपुर पहुंचे और उन्हें नवा रायपुर स्थित निजी रिसोर्ट में रखा गया था. इस दौरान झारखंड में सत्ता बचाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मदद Political crisis in jharkhand की.
- भाजपा में भारी बदलाव : इस साल भारतीय जनता पार्टी में भारी बदलाव देखने को मिला. प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद भाजपा के 13 जिलों के भी अध्यक्ष बदले गए. सबसे पहले भाजपा में 9 अगस्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ. विष्णु देव साय की जगह बिलासपुर सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई. उसके बाद 17 अगस्त धरमलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष से हटाकर नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया. इसके 1 महीने बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को हटाकर ओम माथुर को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी Big change in Chhattisgarh BJP गई.
- कांग्रेस में बदलाव : भारतीय जनता पार्टी में बदलाव के बाद इस साल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव हुआ. 2017 से छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे पीएल पुनिया को हटाकर कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया. कुमारी शैलजा हरियाणा के सीनियर लीडर हैं. वहीं केंद्र सरकार में मंत्री भीरह चुकी हैं. हाईकमान ने कुमारी शैलजा को मिशन 2023 के लिए प्रभारी बनाया Big change in Chhattisgarh congress है.
- मोहन भागवत का दौरा : चुनाव नजदीक आते ही इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ में ज्यादा फोकस किए हुए है. सिंतबर में RSS से जुड़े 36 संगठनों के समन्वय समिति बैठक रायपुर में आयोजित की गई. इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. 14 और 15 नवंबर को फिर मोहन भागवत दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए. जशपुर पहुंचकर उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.उनके इस छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई Mohan Bhagwat Chhattisgarh visit थी.
- केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा : इस साल छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी रहा. प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है ये जानने समय समय पर केंद्रीय मंत्री अलग अलग जिलों का दौरा करते रहे.इस साल छत्तीसगढ़ में 9 केंद्रीय मंत्रियों ने 10 आकांक्षी जिलों का दौरा किया और केंद्रीय योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला.Central ministers Chhattisgarh visit
- उपचुनाव में कांग्रेस की जीत : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उपचुनाव में अपना इतिहास रचा. इस साल भानुप्रताप उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की. अब तक 4 साल में हुए सभी उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और पांचवां उपचुनाव भी जीता. इस चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की, और भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21000 वोटों से हराया.Congress shines in byelections
- जोगी का जाति मामला गरमाया : छत्तीसगढ़ की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली में एफआईआर दर्ज हुई. ऋचा जोगी के ऊपर अवैध रूप से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाने और उसके उपयोग करने पर मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की गई.ऋचा जोगी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर जोगेरिया होने की बात Caste issue of Jogi family कही.
- आरक्षण पर सियासत : छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा छाया Reservation Amendment Bill 2022 रहा. 19 सितम्बर को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 2012 से प्रदेश में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया. जिसमें 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया. जिनमें 32% आरक्षण अनुसूचित जनजाति वर्ग, 13% अनुसूचित जाति वर्ग, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग और 4% ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान रखा. विधानसभा में पारित बिल को तत्काल राजभवन भेजा गया. हालांकि राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर विधिक सलाह लेने की बात कहते हुए हस्ताक्षर नहीं किया . आरक्षण बिल पर हो रही लेटलतीफी के कारण छत्तीसगढ़ की सियासत में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है.