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महिला एवं बाल विकास विभाग को मिले समन भेजने का अधिकार : महिला आयोग

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Published : Jul 24, 2019, 9:23 PM IST

महिला आयोग के सदस्यों ने मांग की है कि प्रकरण के जल्द निपटारों के लिए महिला आयोग को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाएं.

अनिला भेड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, छ.ग

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने अपनी शक्तियों और अधिकारों को बढ़ाने की मांग की है. आयोग के सदस्यों ने मांग की है कि प्रकरण के जल्द निपटारों के लिए महिला आयोग को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाएं.
इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष और महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि, 'सदस्यों ने अपनी मांग रखी है और इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार किया जाएगा.'

महिला आयोग के सदस्यों ने मांग की है कि प्रकरण के जल्द निपटारों के लिए महिला आयोग को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाएं.


समन भेजने में देरी करता है पुलिस विभाग
महिला आयोग का कहना है कि, जो प्रकरण आते हैं उसकी सुनवाई के लिए पुलिस विभाग की तरफ से समन भेजा जाता है, लेकिन पुलिस विभाग समन भेजने में देरी करता है. जिसकी वजह से मामले लंबे खींच जाते है. अगर महिला एवं बाल विकास विभाग को समन भेजने का अधिकार दे दिया जाए तो मामलों का निपटारा जल्दी हो सकता है.

महिला आयोग ने 2 दिन के लिए सुनवाई रखी है, जिसमें रायपुर जिले के सभी आवेदन और शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी.


25 शिकायतों पर ही चर्चा
रायपुर जिले से महिला एवं बाल विकास विभाग के पास सैकड़ों की संख्या में शिकायतें आई थी. लेकिन इस बार सिर्फ 25 शिकायतों पर ही चर्चा की गई है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने अपनी शक्तियों और अधिकारों को बढ़ाने की मांग की है. आयोग के सदस्यों ने मांग की है कि प्रकरण के जल्द निपटारों के लिए महिला आयोग को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाएं.
इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष और महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि, 'सदस्यों ने अपनी मांग रखी है और इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार किया जाएगा.'

महिला आयोग के सदस्यों ने मांग की है कि प्रकरण के जल्द निपटारों के लिए महिला आयोग को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाएं.


समन भेजने में देरी करता है पुलिस विभाग
महिला आयोग का कहना है कि, जो प्रकरण आते हैं उसकी सुनवाई के लिए पुलिस विभाग की तरफ से समन भेजा जाता है, लेकिन पुलिस विभाग समन भेजने में देरी करता है. जिसकी वजह से मामले लंबे खींच जाते है. अगर महिला एवं बाल विकास विभाग को समन भेजने का अधिकार दे दिया जाए तो मामलों का निपटारा जल्दी हो सकता है.

महिला आयोग ने 2 दिन के लिए सुनवाई रखी है, जिसमें रायपुर जिले के सभी आवेदन और शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी.


25 शिकायतों पर ही चर्चा
रायपुर जिले से महिला एवं बाल विकास विभाग के पास सैकड़ों की संख्या में शिकायतें आई थी. लेकिन इस बार सिर्फ 25 शिकायतों पर ही चर्चा की गई है.

Intro:रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने अपनी शक्तियों और अधिकारों को बढ़ाने की मांग की है आयोग के सदस्यों ने मांग की है कि प्रकरण के जल्द निपटारा के लिए महिला आयोग को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाएं


Body:इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष एवं महिला एवं बाल विकास की मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि सदस्य ने अपनी मांग रखी है और इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार किया जाएगा दरअसल महिला आयोग का यह कहना है कि जो प्रकरण आते हैं उसकी सुनवाई के लिए पुलिस विभाग की तरफ से समन भेजा जाता है लेकिन पुलिस विभाग से समन ने में देरी करता है जिसकी वजह से मामला लंबा खिंच जाता है अगर महिला एवं बाल विभाग को समन भेजने का अधिकार दे दिया जाए तो मामलों का निपटारा जल्दी हो सकता है महिला आयोग ने 2 दिन के लिए सुनवाई रखी है जिसमें रायपुर जिले के सभी आवेदन और शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी


Conclusion:इस बार रायपुर जिले से महिला एवं बाल विकास के पास सैकड़ों की संख्या में शिकायतें आई थी इस बार महिला बाल विकास में केवल 25 शिकायतों पर ही चर्चा की है

बाइट - मंत्री अनिला भेड़िया
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