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Chhattisgarh tour of ST SC Welfare Committee: एसटी एससी कल्याण समिति का छत्तीसगढ़ दौरा, आरक्षण संशोधन विधेयक पर भी होगी चर्चा - केन्द्रीय संसदीय समिति

ST और SC कल्याण समिति संसदीय दल के 6 सदस्य और 5 अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं. दौरे की अध्यक्षता डॉ कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी कर रहे हैं. वे यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करेंगे. छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर के मुद्दे पर सोलंकी ने सरकार के साथ इस मुद्दे पर बैठक कर चर्चा करने की बात कही है."

Chhattisgarh tour of ST SC Welfare Committee
एसटी एससी कल्याण समिति
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Published : Jan 15, 2023, 5:51 PM IST

Updated : Jan 15, 2023, 9:46 PM IST

एसटी एससी कल्याण समिति पहुंची रायपुर

रायपुर: केन्द्रीय संसदीय समिति रविवार को राजधानी रायपुर पहुंची है. रायपुर पहुंचने पर डॉक्टर कीर्ति प्रेमजीभाई सोलंकी ने कहा कि "एसटी एससी कल्याण के लिए उनका जो अधिकार है, उसके बारे में छानबीन करेंगे. अलग अलग संगठनों से चर्चा की जाएगी. राज्य सरकार और सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे. एम्स के लोगों से मुलाकात करेंगे. एसटी एससी समुदाय के लोगों को हर संभव संवैधानिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

इन बिंदुओ पर की जाएगी चर्चा: समिति के अध्यक्ष डॉ कीर्ति प्रेमजीभाई सोलंकी ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसमें शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य की स्थिति के अलावा ओवर ऑल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे. हम चाहते हैं कि एसटी एससी समुदाय के लोगों को हर संभव संवैधानिक अधिकार मिले. उनके लिए हम लोगों की ओर प्रयास किया जा रहा है. आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर के मुद्दे पर सोलंकी ने कहा कि "कल सरकार के साथ इस मुद्दे पर बैठक होगी, उस बैठक में चर्चा होगी."

यह भी पढ़ें: CM bhupesh targets BJP adivasi sammelan: भाजपा के आदिवासी सम्मेलन पर सीएम का तंज, नफरत फैलाने की साजिश का आरोप

6 सदस्य और 5 अधिकारी पहुंचे रायपुर: केंद्रीय संसदीय समिति के 6 सदस्य और 5 अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं. जो नया रायपुर और रायपुर के पास प्रयास आवासीय विद्यालयों में उनके शैक्षणिक स्थिति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को देखने के लिए रवाना होंगे. इसके बाद संसदीय दल छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे. इस दल का छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है.

राजभवन में अटका है आरक्षण बिल: 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के विधानसाभा से आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था. जिसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था. लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार से कुछ सवालों के जवाब मिलने पर हस्ताक्षर करने की बात कही. जिसपर सरकार ने सभी सवालों के जवाब राजभवन को भेजे. जिसके बाद राज्यपाल ने कानूनी परामर्श लेने की बात कहते हुए विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया. तब से आरक्षण विधेयक राजभवन में ही अटका हुआ है.

एसटी एससी कल्याण समिति पहुंची रायपुर

रायपुर: केन्द्रीय संसदीय समिति रविवार को राजधानी रायपुर पहुंची है. रायपुर पहुंचने पर डॉक्टर कीर्ति प्रेमजीभाई सोलंकी ने कहा कि "एसटी एससी कल्याण के लिए उनका जो अधिकार है, उसके बारे में छानबीन करेंगे. अलग अलग संगठनों से चर्चा की जाएगी. राज्य सरकार और सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे. एम्स के लोगों से मुलाकात करेंगे. एसटी एससी समुदाय के लोगों को हर संभव संवैधानिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

इन बिंदुओ पर की जाएगी चर्चा: समिति के अध्यक्ष डॉ कीर्ति प्रेमजीभाई सोलंकी ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसमें शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य की स्थिति के अलावा ओवर ऑल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे. हम चाहते हैं कि एसटी एससी समुदाय के लोगों को हर संभव संवैधानिक अधिकार मिले. उनके लिए हम लोगों की ओर प्रयास किया जा रहा है. आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर के मुद्दे पर सोलंकी ने कहा कि "कल सरकार के साथ इस मुद्दे पर बैठक होगी, उस बैठक में चर्चा होगी."

यह भी पढ़ें: CM bhupesh targets BJP adivasi sammelan: भाजपा के आदिवासी सम्मेलन पर सीएम का तंज, नफरत फैलाने की साजिश का आरोप

6 सदस्य और 5 अधिकारी पहुंचे रायपुर: केंद्रीय संसदीय समिति के 6 सदस्य और 5 अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं. जो नया रायपुर और रायपुर के पास प्रयास आवासीय विद्यालयों में उनके शैक्षणिक स्थिति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को देखने के लिए रवाना होंगे. इसके बाद संसदीय दल छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे. इस दल का छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है.

राजभवन में अटका है आरक्षण बिल: 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के विधानसाभा से आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था. जिसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था. लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार से कुछ सवालों के जवाब मिलने पर हस्ताक्षर करने की बात कही. जिसपर सरकार ने सभी सवालों के जवाब राजभवन को भेजे. जिसके बाद राज्यपाल ने कानूनी परामर्श लेने की बात कहते हुए विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया. तब से आरक्षण विधेयक राजभवन में ही अटका हुआ है.

Last Updated : Jan 15, 2023, 9:46 PM IST
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