रायपुर : छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव, विभागीय मंत्री और सचिव के नाम क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन रायपुर के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला और ब्लॉक अध्यक्ष हरीश दीवान ने बताया कि टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षक संवर्ग की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के नाम रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन को मांग पत्र सौंपकर जल्द फैसला लेने की मांग की है.
बता दें कि 5 अगस्त से चलाए जा रहे अगस्त क्रांति अभियान के तहत टीचर्स एसोसिएशन ने प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा और रायपुर संभाग प्रभारी देवनाथ साहू के नेतृत्व में 11 अगस्त को रायपुर संभागायुक्त जी. आर चुरेन्द्र को ज्ञापन सौंपा है. इसी तरह 18 अगस्त को जिले में रायपुर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला के नेतृत्व में जिला कलेक्टर एस. भारतीदासन को मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव सहित पंचायत मंत्री, शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री,सामान्य प्रशासन मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय, पंचायत संचालक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग संचालनालय के नाम मांग पत्र सौंपा है.
सौंप गए हैं दो अलग अलग मांग पत्र
संघ की ओर से दो अलग-अलग मांग पत्र सौंपे गए हैं. पहले प्रमुख मांग पत्र में जनघोषणा पत्र में दिए गए क्रमोन्नति सहित एल बी शिक्षक संवर्ग के मांगों का निराकरण करने 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि मानकर क्रमोन्नति का आदेश करने की मांग रखी गई है. शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षा कर्मियों के निम्न वर्ग की सेवा को जोड़कर उच्च वर्ग में लाभ दिया गया है, तो इसमें पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर क्रमोन्नति के लिए लाभ प्रदान कर क्रमोन्नति आदेश जारी किया जाए.
संघ ने की ये मांगें
शिक्षक संघ का कहना है कि सभी विभागों में पदोन्नति जारी है. प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक के हजारों पद रिक्त हैं. इनमें शिक्षक, व्याख्याता और प्राचार्य के पद पर भी पदोन्नति का प्रावधान है. इसके तहत संघ ने एल बी संवर्ग को कुल शिक्षकीय सेवा अनुभव (पूर्व सेवा) के आधार पर पदोन्नति करने की मांग रखी है. बता दें कि व्याख्याता और शिक्षक की तुलना में सहायक शिक्षक का वेतन कम होता है. संघ ने प्राथमिक शिक्षा को विशेष शिक्षकीय सेवा मानकर व्याख्याता और शिक्षक के वेतनमान के अंतर के अनुपात में सहायक शिक्षक के वेतनमान में सुधार करने की मांग की है.
लंबित महंगाई भत्ता का आदेश जल्द जारी करने की मांग
संघ का कहना है कि जनघोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया था, जिसके आधार पर NPS के स्थान पर OPS (पुरानी पेंशन योजना) लागू करने की कार्रवाई करते हुए संवर्ग के लंबित प्रकरण पर नियुक्ति देने की मांग की है. वहीं चतुर्थ श्रेणी में भी अनुकम्पा नियुक्ति देने और एल बी संवर्ग के 10% कोटा को सही कर सहायक शिक्षक, विज्ञान सहायक शिक्षक और लिपिक के पद पर 90 दिन के अंदर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने करने की मांग की गई है. इसके साथ ही जनवरी 2019 से लंबित महंगाई भत्ता का आदेश जल्द जारी करने की मांग रखी गई है.
एरियर्स वेतन का भुगतान नवम्बर 2020 तक करने की मांग
दूसरे मांग पत्र में 1 जुलाई 2020 को 8 साल पूरे करने वाले शिक्षक संवर्ग को पूर्व नियम और आदेश के मुताबिक संविलियन करने की मांग की गई है. इसी तरह 1 जुलाई 2020 को 2 साल पूरा कर चुके शिक्षक संवर्ग को 1 जुलाई 2020 से ही बजट घोषणानुसार संविलियन करते हुए एरियर्स वेतन का भुगतान नवम्बर 2020 में करने की मांग की है.
वेतनमान निर्धारण का आदेश जारी करने की मांग
संघ ने 2 साल से अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए वेटेज देते हुए वेतनमान निर्धारण का आदेश जारी करने के लिए 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है. ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला, प्रदेश संगठन सचिव योगेश ठाकुर, प्रदेश प्रचार सचिव सुखनंदन साहू रायपुर जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती टिकेश्वरी साहू, जिला संयोजक कन्हैया कंसारी, जिला सचिव डॉ. सी एल साहू, जिला कोषाध्यक्ष अतुल शर्मा और तिल्दा ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल वर्मा शामिल थे.
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इसके साथ ही धरसींवा ब्लॉक अध्यक्ष रविन्द्र सान्ग सुरतान, अभनपुर ब्लॉक अध्यक्ष बुधेश्वर बघेल, आरंग ब्लॉक अध्यक्ष हरीश दीवान, जिला महामंत्री मनोज मुच्छावड़,जिला महासचिव जितेंद्र मिश्रा, जिला संगठन मंत्री मदन वर्मा, महिला प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्रीमती विभा सिंह परिहार,कंचनलता यादव, मोती माला साहू,अभनपुर ब्लॉक महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती टिकेश्वरी श्रेय, यशवंत गायकवाड़, राजकुमार शुक्ला , टेक राम कंवर सहित जिला और ब्लॉक पदाधिकारीगण भी ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल थे.
