रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार जुलाई को चिट्ठी लिखी थी. चिट्ठी में गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने की मांग की थी.
47.9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे
केटीएस तुलसी ने चिट्ठी में लिखा कि छत्तीसगढ़ में 47.9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है, तो छतीसगढ़ को भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना में शामिल करना चाहिए.
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बीजेपी ने नहीं शामिल की योजना
कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर सवाल उठाए थे कि, छतीसगढ़ में बीजेपी के लोकसभा में 11 में से 9 सांसद होने के बाद ही प्रदेश को योजना में शामिल नहीं किया गया था. उन्होंने बीजेपी के सांसदों पर उदासीन रवैये का आरोप लगाया. जिसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केटीएस तुलसी ने पीएम को पत्र लिखा है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तुलसी
बता दें कि मार्च में छत्तीसगढ़ में दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना था. एक सीट पर कांग्रेस का और दूसरी सीट पर बीजेपी का कब्जा था. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और बीजेपी के रणविजय सिंह जूदेव का 9 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहा था. जिसके बाद सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी और फूलोदेवी ने नामांकन दाखिल किया गया था.
रॉबर्ट वाड्रा के अधिवक्ता हैं तुलसी
केटीएस तुलसी रॉबर्ट वाड्रा के वकील हैं. साथ ही वे भारत के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे हैं. उन्हें पहली बार यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने साल 2014 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया था
