रायपुर: पिछले साल की तरह इस बार भी खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव जारी है. अब तक 71.50 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया जा चुका है. मिलर्स ने 58.25 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया है. 84 lakh metric tonnes of paddy procured अब तक 20 लाख किसानों से 84.66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है. 17544 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया "4 जनवरी को 33 हजार 804 किसानों से 1.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई. इसके अलावा ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से लगभग 16 हजार टन धान की भी खरीदी हुई है." Chhattisgarh Paddy purchase update
एप के जरिए जारी हुए 5 हजार टोकन: धान खरीदी के लिए 52 हजार से अधिक टोकन जारी किए गए हैं. Token Tumhar Haath App पर भी करीब 5 हजार टोकन ऑनलाइन जारी किए गए. इस साल राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिनमें लगभग 2.26 लाख नये किसान शामिल हैं. राज्य में धान खरीदी के लिए 2600 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं. सामान्य धान 2040 रुपए और ग्रेड-ए धान 2060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है. How much paddy purchased in Chhattisgarh
रिकार्ड 97.98 लाख मीट्रिक टन हुई थी खरीदी: प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू होने के बाद हर साल किसानों की संख्या और खेती के रकबे में बढ़ोतरी हो रही है. साल दर साल धान खरीदी का रिकार्ड भी बन रहा है. खरीफ सीजन 2021-22 में 21 लाख 77 हजार किसानों से 97.98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, जो राज्य निर्माण के बाद से अब तक का एक रिकार्ड है. किसानों को 19038.04 करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया था। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें इनपुट सब्सिडी का भी लाभ मिला.
2020-21 में 92.02 तो 2019-20 में 83.94 मीट्रिक टन खरीदी: खरीफ सीजन वर्ष 2020-21 में 20.53 लाख किसानों से 92.02 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी. किसानों को 17240.55 करोड़ रुपए समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया. वर्ष 2019-20 में 18.38 लाख किसानों से 83.94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया. किसानों को 15285.85 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया. किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ मिला था. वहीं 2018-19 में राज्य शासन ने 2500 रुपए क्विंटल के भाव से 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की. किसानों को समर्थन मूल्य समेत 20094.32 करोड़ रुपए का कुल भुगतान उनके खातों में किया गया.
