रायपुर: छत्तीसगढ़ से अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का संयुक्त दल आरक्षण प्रावधानों के अध्ययन के लिए जल्द ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जाएगा. यह अध्ययन दल संबंधित राज्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रावधानों के संबंध में सुसंगत और उपयुक्त जानकारी, विधिक स्थिति, पिछड़ेपन संबंधी, क्वांटिफिएबल डाटा या समकक्ष आयोग/प्रतिवेदन की जानकारी संबंधी राज्य के आरक्षण संबंधी न्यायालयीन प्रकरण और वस्तुस्थिति का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ शासन को रिपोर्ट सौंपेगा. Chhattisgarh officials visit to states
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने इन राज्यों में आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए 5-5 सदस्यीय अध्ययन दल के गठन का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के तहत महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग शम्मी आबिदी, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एस.के. सिंह, उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग प्रज्ञान सेठ, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सामाजिक कार्यकर्ता आर. वी. सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह जाएंगे.
10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हम है पक्षधर: सीएम बघेल
इसी तरह जल संसाधन विभाग के सचिव पी. अनबलगन, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग अंशिका पाण्डेय, अपर संचालक आदिम जाति संजय गौर, सेवानिवृत्त आईएएस और सामाजिक कार्यकर्ता बी.एल. ठाकुर, जी.एस. धनंजय का दल तमिलनाडु राज्य में अध्ययन के लिए जाएगा. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह, अवर सचिव सामान्य प्रशासन पुलक भट्टाचार्य, अपर संचालक आदिम जाति ए.आर. नवरंग, सेवानिवृत्त आईएएस और सामाजिक कार्यकर्ता एच.एल. नायक, सेवानिवृत्त आईएफएस और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम लकड़ा का संयुक्त दल कर्नाटक अध्ययन के लिए जाएगा.
