रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी Chhattisgarh State Power Company की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोयले की दर में वृद्धि के कारण दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान लागू वेरियेबल कास्ट एडजस्टमेंट (वीसीए चार्ज) में 49 पैसे की वृद्धि हो रही increased vca charge rate electricity है. पूर्व में यह दर 61 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर 1.10 रूपए प्रति यूनिट हो गई है. नए साल में जनवरी-फरवरी 2023 के बिजली बिल में 1.10 रूपये प्रति यूनिट की दर से वीसीए प्रभार जुड़ेगा.
एनटीपीसी ने बिजली की दरों में की बढ़ोत्तरी: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "वर्तमान में एनटीपीसी ने बिजली की दरों में वृद्धि की है. उसके पीछे कारण कोयला और डीजल के दामों में वृद्धि होने के कारण एनटीपीसी ने बिजली के दाम में भी वृद्धि कर दी है. ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दर पर बिजली का बिल भुगतान करना होगा. ईधन की दरों में वृद्धि होने के कारण बिजली बिल के दाम बढ़ाए गए हैं. ईंधन के रूप में कोयला और डीजल का उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है. इन दोनों चीजों के दाम में वृद्धि होने के कारण बिजली के दाम भी बढ़ाए गए हैं."
छत्तीसगढ़ में नया साल शुरू होने के पहले ही आम उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनी ने बिजली के दाम बढ़ाकर जेब ढीली कर दी है. कंपनी की ओर से बताया जा रहा है कि बीसीए (वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) चार्ज में बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर होगा. बिजली की बढ़ी हुई दर दिसंबर और जनवरी के लिए लागू होंगी. यानी कि आने वाले साल में लोगों का बजट बिगड़ने वाला है.
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4 महीने में दूसरी बार बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी: प्रदेश में 4 महीने के दौरान दो बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं. इन 4 महीनों के दौरान 72 पैसे प्रति यूनिट बढ़ गए हैं. इसके पीछे कंपनी के अधिकारी इस बात का तर्क दे रहे हैं कि बिजली उत्पादन में कोयला और तेल के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं. जिसके कारण उन्हें बिजली के दाम भी बढ़ाने पड़ रहे हैं.
छत्तीसगढ़ के बिजली का रेट पर डाटा: कैलकुलेशन के नजरिए से देखा जाए तो अगस्त और सितंबर 2022 के दौरान कंपनी द्वारा खरीदी गई. बिजली की लागत नियामक आयोग द्वारा तय कीमत की तुलना में 549 करोड़ रुपए ज्यादा है. इसी को एडजस्ट करने के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में बीएसी (वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) में 49 पैसे बढ़ाए गए हैं. गौरतलब हो कि वर्तमान में राज्य सरकार एनटीपीसी कंपनी से बिजली खरीद रही है. इसके लिए सरकार को 40% अधिक भुगतान करना पड़ रहा है.