रायपुर: कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी अध्यक्षता की. इस बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए की अहम फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में सीएम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बघेल कैबिनेट की बैठक
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ मंत्रिंडल के सभी मंत्रियों के निवास कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष रूप से जोड़ा गया था. बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव मुम्बई से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए.
बघेल कैबिनेट की बैठक के फैसले
- अप्रैल और मई महीने का राशन हितग्राहियों को एक ही किश्त में दिया जाएगा.
- CM ने प्रदेशवासियों को यह भरोसा दिलाया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी की नौकरी सुरक्षित रहेगी.
- अवकाश अवधि के दौरान बच्चों को घर में ही मध्यान भोजन पहुंचाया जाएगा.
- डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी.
- प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ करने के प्रस्ताव का हुआ अनुमोदन
- सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, पण्डरिया, बालोद और अंबिकापुर में पी.पी.पी. मोड में ईथेनाॅल प्लांट स्थापित करने की मंजूरी
- छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नवीन पर्यटन नीति-2020 के प्रारूप को मिली हरी झंडी
- राज्य में संचालित अशासकीय शालाओं के लिए शुल्क विनियमन की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का फैसला.
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का हुआ अनुमोदन
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक-2020 का प्रारुप पारित
- छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में संशोधन का हुआ अनुमोदन
- मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक-2020 का अनुमोदन किया गया.
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आवश्यक चने का उपार्जन, बाजार से खुली निविदा कर किया जाएगा.
