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OBC आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद, कई संगठन होंगे शामिल - बिलासपुर हाईकोर्ट

OBC आरक्षण के समर्थन में बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें OBC आरक्षण का विरोध करने वालों और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच ने बंद का ऐलान किया गया है.

OBC आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद
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Published : Nov 13, 2019, 9:20 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच आज OBC आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है. इसी कड़ी में बुधवार को छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच समेत कई OBC, SC, ST के कई संगठनों का समर्थन भी मिला है.

दरअसल, भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिसमें से प्रदेश में OBC को महज 14 फीसदी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन भूपेश सरकार ने जनसंख्या के आधार पर 27 फीसदी आरक्षण दे रही थी, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नामंजूर कर दिया है.

हाईकोर्ट के फैसले का विरोध
बता दें कि छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है. साथ ही OBC को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को मंजूर करने की मांग कर रही है, जिसे लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी, एससी, एसटी के कई संगठनों की ओर से समर्थन में बंद बुलाया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच आज OBC आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है. इसी कड़ी में बुधवार को छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच समेत कई OBC, SC, ST के कई संगठनों का समर्थन भी मिला है.

दरअसल, भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिसमें से प्रदेश में OBC को महज 14 फीसदी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन भूपेश सरकार ने जनसंख्या के आधार पर 27 फीसदी आरक्षण दे रही थी, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नामंजूर कर दिया है.

हाईकोर्ट के फैसले का विरोध
बता दें कि छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है. साथ ही OBC को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को मंजूर करने की मांग कर रही है, जिसे लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी, एससी, एसटी के कई संगठनों की ओर से समर्थन में बंद बुलाया गया है.

Intro:रायपुर- ओबीसी आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद आज।
ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वालों के ख़िलाफ़ है बंद।
छत्तीसगढ़ आरक्षण मंच की ओर से बुलाया गया है बंद।
बंद को ओबीसी, एससी, एसटी के कई संगठनों का समर्थन।
हाईकोर्ट में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगने का है मामला।
अभी प्रदेश में ओबीसी को महज 14 फीसदी मिल रहा आरक्षण।Body:NoConclusion:
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