रायपुर: विधानसभा सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की अहम हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक हुई है. मीटिंग में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुहर लगाई.
राज्य में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 फरवरी से खुलेंगे. प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को लेकर फैसला नहीं हुआ है. स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. 1 प्रदेश के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाएं सोमवार 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगी. इसके साथ ही राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करने का निर्णय लिया गया. कक्षाओं में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा.
बस्तर फाइटर्स के गठन का फैसला
बस्तर संभाग के सभी जिलों में 'बस्तर फाईटर्स' विशेष बल के गठन का निर्णय लिया गया. इसमें जिलों के कैडर के आधार पर भर्ती की जाएगी. इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी. बस्तर संभाग के सभी जिलों ये फोर्स एंटी नक्सल ऑपरेशन पर काम करेगी.
छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, नई आबकारी नीति को मंजूरी
राजीव नगर आवास योजना पर मुहर
सभी वर्गो के आवासहीनों को घर उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों में 'राजीव नगर आवास योजना' का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को एक रूपए प्रति वर्गफीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी. इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे.
गोधन न्याय योजना के तहत बड़ा फैसला
गोधन न्याय योजना के तहत गोठान समिति एवं स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. जिसके तहत प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर की राशि 10 रुपए में से गोबर (2.5 किलोग्राम) क्रय की लागत राशि 5 रुपए संबंधित गोठान समित को दिया जाएगा. इसी प्रकार प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर व्यय राशि 0.65 रुपए संबंधित समूह को दिया जाएगा. वर्मी कम्पोस्ट की मार्केटिंग के लिए लैम्पस या पैक्स एवं सहकारी बैंक को कमीशन की राशि क्रमशः 0.45 रुपए और 0.05 रुपए, इस तरह कुल 0.50 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट विक्रय दर से प्राप्त संभावित लाभांश राशि को 85:15 के अनुपात में स्व सहायता समूह एवं गोठान समितियों को दिया जाएगा.
नवा रायपुर के लिए निर्णय
नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है. यहां विभिन्न परियोजनाओं के लिए रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. अच्छे शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए ऐसे सेक्टर्स, जिनका सेक्टर स्तर पर विस्तृत लेआउट तैयार नहीं किया गया है, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु प्रीमियम दर 3706 प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2475 प्रति वर्गमीटर करते हुए निविदा के माध्यम से आबंटन करने का निर्णय लिया गया. यह दर 31 मई 2022 तक प्रभावशील रहेगी.
