रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2022 के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही. बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्न काल के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में हो रही देरी का मामला उठाया. इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है. इस वजह से नियमितीकरण की प्रक्रिया में देरी हो रही है. जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि नियमितीकरण के मामले को लेकर उनकी सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है.
प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला उठाया. धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में कितने व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति दी गई है? क्या यह सही है कि अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? यदि हां, तो कब? उस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? समिति की बैठक कब हुई है? समिति द्वारा क्या अनुशंसा की गई है? इस समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट देनी थी?
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने यह भी कहा कि होर्डिंग्स में 5 लाख नौकरियों का विज्ञापन छपवाया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि नौकरी केवल शासकीय नहीं होती, अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए गए. धरमलाल कौशिक ने कहा कि कितने अनियमित कर्मचारी हैं, उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा? 9 जनवरी 2020 में बैठक हुई है. अलग - अलग विभागवार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई हैं. 33 विभागों की जानकारी आ चुकी हैं, शेष विभागों की जानकारी आना बाकी हैं. जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने हंगामा किया और छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन से वॉकआउट भी किया.
छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया का मामला
भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया का मामला भी उठाया. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि अब तक वित्त विभाग ने कुल 40,035 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है, जिसमें से 11,494 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. 28,540 पदों पर यह प्रक्रिया जारी है. विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री से रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरा करने का समय पूछा. इसके जवाब में बताया गया कि, इस प्रक्रिया के लिए अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है. जिसके बाद सदन में फिर से विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया.इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे.
विपक्ष ने किया वॉकआउट
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया. सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इस मामले में बहिर्गमन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की. प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कांगेर वैली में वन्यजीवों की गणना को लेकर सवाल उठाए. भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय पर पूरा करने का मामला सदन में उठाया.
न्यूवोको सीमेंट संयंत्र का मामला गूंजा
बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने न्यूवोको सीमेंट संयंत्र मामला उठाते हुए कहा कि जब मैंने ये प्रश्न लगाया तब संयंत्र के आसपास कुछ पाउडर का छिड़काव कराया गया है. मंत्री मो. अकबर ने अपने जवाब में कहा कि सल्फर डाई आक्साइड के उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए संयंत्र में लाइम डोजिंग सिस्टम स्थापित किया गया है. विधायक प्रमोद शर्मा ने कहा कि हमारी मौजूदगी में अधिकारियों की एक टीम बनाकर जांच करा ली जाए. जेसीसीजे विधायक धरमजीत सिंह ने कहा यदि विधायक चिंतित हैं तो सरकार को भी चिंतित होना चाहिए. इसमें जिद जैसी कोई बात नहीं है. जांच कर ली जाए. मो. अकबर ने कहा कि सब मापडंडों के अनुरूप है. अनावश्यक जांच की जरूरत नहीं है. बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि संयंत्र क्षेत्र में लोग दमे से पीड़ित हो रहे हैं. नदियां भी प्रदूषित हो रहीं हैं. सौरभ सिंह ने कहा, केंद्र की गाइडलाइन के तहत सभी संयंत्रों में एफजीडी लगने हैं? कितने प्लांट में लगाए गए हैं? धरमजीत सिंह ने यह भी कहा कि संयंत्र में निरीक्षण करने से कोई बिजली नहीं गिर जाएगी.
बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण कराया
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के हिंदी माध्यमिक स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदलने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षण कराया. उन्होंने सवाल किया कि जिन क्षेत्रों में हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कराया जा रहा है, वहां के विद्यार्थियों की शिक्षा का क्या होगा. ध्यानाकर्षण पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि, हिंदी माध्यमिक स्कूलों की कोई उपेक्षा नहीं की जा रही है हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों ही स्कूलों में समान शिक्षा व्यवस्था की जा रही है. प्रदेश में 171 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिंदी मीडियम की पढ़ाई भी हो रही है. आने वाले दिनों में भी हिंदी माध्यमिक स्कूलों को और बेहतर किया जाएगा. विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होती है. राज्य सरकार इस व्यवस्था में जो परिवर्तन कर रही है, वहीं इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी भाषाओं में शिक्षा आवश्यक है और यह व्यवस्था भाजपा शासनकाल से शुरू हुई थी.
इसके साथ ही विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षकों की भर्ती और प्रतिनियुक्ति को लेकर सरकार पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कहा कि, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर सरकार गड़बड़ी कर रही है. वहीं विधायक के इस सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि, जो शिक्षक जिस स्कूल में जाना चाहते हैं वहां के लिए कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया जा रहा है और साक्षात्कार के माध्यम से ही निर्णय करके उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है. मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने हंगामा किया.
