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Dhan kharidi record in chhattisgarh :छत्तीसगढ़ के नाम बड़ी उपलब्धि, सबसे ज्यादा धान जमा करने वाला देश का दूसरा राज्य - state in country to collect most paddy

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का काम 1 नवम्बर 2022 से शुरु हुआ. इस साल 31 जनवरी तक धान की खरीदी होगी. केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन का योगदान किया है. Paddy purchase record in Chhattisgarh

Dhan kharidi record in chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के नाम बड़ी उपलब्धि
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Published : Jan 20, 2023, 6:40 PM IST

रायपुर : वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि ''लगातार चार वर्षों से छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में लगातार नये-नये कीर्तिमान रच रहा है. यह किसानों की मेहनत और खेती पर लौटकर भरोसा करने का ही परिणाम है.'' मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि ''पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये एक और बड़ी उपलब्धि है.''

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ''इस साल राज्य में धान खरीदी का भी नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है.अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है. उम्मीद है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी तक हम 110 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित आंकडे़ को भी पार कर जाएंगे.भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दे चुका था. इस सीजन में सर्वाधिक धान जमा कराने वाला वह दूसरा प्रदेश बन चुका है.''

भूपेश बघेल के नाम बड़ी उपलब्धि : छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती-किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी से राज्य के किसानों को एक नई ताकत मिली है, जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है.

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड

छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से इन चार वर्षों में लगातार किसानों की पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई है. इस वर्ष 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, इनमें 2.30 लाख नए किसान हैं. किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो इस लिहाज से इस साल राज्य में 135 नए उपार्जन केन्द्र शुरू किए गए, जिसके कारण कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617 हो गई है.

रायपुर : वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि ''लगातार चार वर्षों से छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में लगातार नये-नये कीर्तिमान रच रहा है. यह किसानों की मेहनत और खेती पर लौटकर भरोसा करने का ही परिणाम है.'' मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि ''पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये एक और बड़ी उपलब्धि है.''

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ''इस साल राज्य में धान खरीदी का भी नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है.अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है. उम्मीद है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी तक हम 110 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित आंकडे़ को भी पार कर जाएंगे.भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दे चुका था. इस सीजन में सर्वाधिक धान जमा कराने वाला वह दूसरा प्रदेश बन चुका है.''

भूपेश बघेल के नाम बड़ी उपलब्धि : छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती-किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी से राज्य के किसानों को एक नई ताकत मिली है, जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है.

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छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से इन चार वर्षों में लगातार किसानों की पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई है. इस वर्ष 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, इनमें 2.30 लाख नए किसान हैं. किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो इस लिहाज से इस साल राज्य में 135 नए उपार्जन केन्द्र शुरू किए गए, जिसके कारण कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617 हो गई है.

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