भूपेश सरकार के ढाई साल पर बीजेपी का वार, कहा- छत्तीसगढ़ में माफिया सरकार

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के ढाई साल होने पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला. बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह (raman singh) ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज तले प्रदेश की जनता को डुबाने पर आमादा हो गई है. वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agarwal) ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माफिया राज हो गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 17 जून को कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे हो गए हैं. ढाई साल पूरे होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक हालात को लेकर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सरकार ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है. यहीं नहीं राज्य सरकार की वित्तीय हालत भी बेहद खराब है. यहीं वजह है कि राज्य सरकार कर्ज तले प्रदेश की जनता को डुबाने पर आमादा हो गई है. उन्होंने प्रदेश के वित्तीय हालात को लेकर राज्य सरकार से श्वेत पत्र भी जारी करने की मांग कर दी है.

बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजधानी रायपुर में एकजुट होकर कांग्रेस सरकार के ढाई साल के कारनामों को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए. प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहिले, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत
समेत प्रदेश के भाजपा कोर ग्रुप के तमाम लोग मौजूद रहे.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि किसी भी जीवित लोकतंत्र के लिए दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है. पहला लोक लाज और दूसरा जनता के अपने प्रतिनिधि पर भरोसा, लेकिन प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने जब अपने कार्यकाल का आधा समय काट लिया है, तब उसमें सबसे बड़ी कमी इन दोनों चीजों की ही दिख रही है. ना तो भूपेश सरकार लोकलाज की कोई परवाह कर रही है और ना ही ऐसा लग रहा है कि उसे जनता के भरोसे की जरा भी चिंता है.

शराब को घर पहुंचाने का किया काम

भाजपा ने आरोप लगाया कि हाथ में गंगाजल की सौगंध लेकर शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार आज सबकुछ भूल चुकी है. शराबबंदी के बजाय सरकार ने घर-घर शराब पहुंचाने का काम किया है. युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये भत्ता तक नहीं दिया. नौकरी की मांग कर रहे युवाओं को लाठियां भांजने और जेल भेजने का काम सरकार ने लोक लाज को ताक पर रखकर और निर्मलता के साथ अंजाम दिया.

जनता से बीजेपी ने पूछे सवाल

कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरा होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने प्रदेश भर में 5 दिनों का एक बड़ा कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया था. पार्टी अपने सभी मोर्चा प्रकोष्ठ विभागों प्रकल्पों के साथ सीधे-सीधे जनता तक पहुंची है. प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचकर पार्टी ने जनता को कुछ बताने के बजाय सीधा उनसे ही पूछा और उनसे उनक समस्या जानने की कोशिश की है. कुल 5261 वीडियो कार्यकर्ताओं ने बनाए हैं. सभी मोर्चा ने एक लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच कर कार्यक्रम को लोगों से सीधा कनेक्ट किया. बीजेपी का कहना है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को सरगुजा से लेकर बस्तर तक एक चीज नजर आई, जनता कांग्रेस सरकार के कामकाज को लेकर छला हुआ महसूस कर रही है.

बीजेपी ने भूपेश सरकार को बताया 'माफिया सरकार'

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर के लोगों से झूठा वादा किया है. हाथों में गंगाजल लेकर शराबबंदी का वादा करके लोगों से वोट बटोरा है. महिला और आम लोगों को भरोसे में लिया कि वे सत्ता में आने के साथ शराबबंदी जरूर करेंगे, लेकिन शराबबंदी तो छोड़िए कोरोना के विपरीत हालात में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब को घर-घर पहुंचाने का काम कर दिया. गांव-गांव में शराब की नदियां बह रही है. पूरे प्रदेश में शराब माफिया, रेत माफिया, जमीन माफिया का आतंक मचा हुआ है. आम लोग बेहद डरा हुआ महसूस कर रहे हैं.

किसानों के साथ न्याय के नाम पर अन्याय

बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर शुरू की गई राजीव गांधी न्याय योजना भी अब पूरी तरह से राजीव गांधी अन्याय योजना बन चुकी है. किसानों को इस योजना से न्याय नहीं बल्कि अन्याय मिल रहा है. किसान बाजार से ब्याज में उधारी ले रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार माफिया सरकार हो गई है.

रमन सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ में वित्तीय हालत बेहद खराब

पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का 63 हजार 155 करोड़ का कुल राजस्व है. जिसमें 52.5 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिलता है. राजस्व का अनुदान 70814 करोड़ है. इसमें 88% राशि का उपयोग राज्य सरकार अनुदान, सब्सिडी और भुगतान में खर्च कर रही है. सरकार बदलने से आम लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. ढाई साल में ही हजारों करोड़ रुपये का खर्च हो चुका है. कार्यकाल खत्म होते-होते सरकार एक लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी होगी.