रायपुर: देवलाल ठाकुर ने आरक्षण के मामले पर भूपेश सरकार पर करारा वार किया है. (BJP state spokesperson Devlal Thakur) उन्होंने कहा कि "छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बेशर्मी की हर हदें पार कर चुकी है. (Devlal Thakur targets Bhupesh government for Reservation) न्यायालय में कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे को सही से पेश नहीं किया. इस वजह से आरक्षण बहाल नहीं हो पाया. वहीं इस मामले से बचने के लिए कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है. विधेयक राजभवन गया, राज्यपाल द्वारा 10 सवाल के जवाब मांगे गए और सरकार की ओर से उपयुक्त जवाब नहीं गया. उसके बाद यह प्रदर्शन महज एक नौटंकी है." Raipur latest news
क्या है पूरा मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से 58 प्रतिशत आरक्षण निरस्त किए जाने के बाद राज्य सरकार ने 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया. (Reservation bill 2022) इसमें अनुसूचित जाति 13 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति 32 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई. इस तरह से राज्य में 76 प्रतिशत आरक्षण करने का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया. 2 दिसंबर को ही मंत्रिपरिषद के सदस्य आरक्षण पर हस्ताक्षर करवाने के लिए राजभवन पहुंच गए. राज्यपाल ने इसका परीक्षण कराने के बाद हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिया.
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राज्यपाल ने अभी तक नहीं किये हस्ताक्षर: विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने के बाद हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास लाया गया. लेकिन राज्यपाल ने सरकार से आरक्षण को लेकर दस सवाल पूछ लिया. हालांकि सरकार की तरफ से अब सबी सवालों के जवाब राजभवन को भेज दिया गया है, लेकिन राज्यपाल ने इसका भी परीक्षण कराने की बात कहकर अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.
भूपेश सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति: छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है. राज्यपाल ने अब तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर दस्तखत नहीं किए हैं. इसके चलते भूपेश सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब 30 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. इसमें राजभवन के रुख को लेकर चर्चा हो सकती है.
