किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ में एक और अहम योजना होगी शुरू, भूमिहीन किसानों को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार (Bhupesh Government) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) के बाद एक और बड़ी स्कीम शुरू करने जा रही है. राज्य सरकार 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' (Rajiv Gandhi Rural Landless Agricultural labor Nyay Yojana) इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करेगी. इसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के खाते में राशि सालाना ट्रांसफर होंगे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार (Bhupesh Government) ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे भूमिहीन किसानों (Landless farmers will get benefits) के लिए एक बड़ी योजना (New scheme in Chhattisgarh regarding farmers) इसी साल शुरू करने जा रही है. इस योजना को 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' (Rajiv Gandhi Rural Landless Agricultural labor Nyay Yojana) के नाम से जाना जाएगा. इसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के खाते में राशि सालाना ट्रांसफर होंगे.

सीएम ने ली बैठक

सीएम भूपेश बघेल (cm bhupesh baghel) ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में मनरेगा, नरवा विकास, गोठान और ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को लेकर विभागीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री ने इस योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि इस योजना से छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख भूमिहीन किसानों को लाभ मिलेगा.

सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट

इस साल शुरू होगी योजना

सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि, इस वित्त वर्ष के समाप्ति के पहले भूमिहीन किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर हो जाएगी, हालांकि उन्होंने साफ किया कि फिलहाल ये नहीं बता सकते कि कितनी राशि प्रत्येक किसान को मिलेगी. इस संबंध कार्ययोजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अफसरों को दे दिए हैं.

किसानों के लिए भूपेश सरकार की महती योजना

इससे पहले ही छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गौधन न्याय योजना चलाई जा रही है. जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है. इन योजनाओं के तहत जहां धान समेत अन्य फसल बेचने वाले किसानों को अतिरिक्त बोनस की व्यवस्था है, वहीं गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गोबर खरीदती है. इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होने का दावा सरकार कर रही है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक में राजस्व, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के अलग अलग विषयों की समीक्षा की गई. इसी बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.