रायपुरः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई. कैबिनेट के इस बैठक में राज्योत्सव को लेकर अहम फैसला लिया गया है.
1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव मनाया जाता है. 2019 राज्योत्सव को लेकर भूपेश सरकार खासा उत्साहित नजर आ रही है. बुधवार को कैबिनेट मीटिंग दौरान राज्योत्सव को लेकर कई बदलाव किए गए हैं.
राज्योत्सव में बदलाव
इस साल राज्योत्सव की जगह में बदलाव किया गया है. समारोह अब राजधानी के साइंस कॉलेज में आयोजित किया जाएगा. इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजन के समय को भी घटाकर तीन दिवसीय किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्योत्सव को सफल बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी.
कैबिनेट मीटिंग के अन्य निर्णय
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार शासन की ओर से राज्य स्तरीय सीधी भर्ती के पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किए गए 13 प्रतिशत के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.
- जिन छात्रावास और आश्रम जैसे कल्याणकारी संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त हैं. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय किया गया है. इसमें सभी हितग्राही को प्रतिमाह 15 किलो चावल दिया जाएगा. इस योजना में 471 कल्याणकारी संस्थाओं के 43 हजार 640 हितग्राही लाभान्वित होंगे.
- छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित कंपनी एक्ट के अंतर्गत निगम के गठन में आवश्यक बदलाव किया गया है. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि संचालक मंडल की अध्यक्षता अब मुख्यमंत्री की जगह मुख्य सचिव करेंगे.
- केन्द्र सरकार के जेम पोर्टल के स्थान पर राज्य सरकार की ओर से शासकीय विभागों में क्रय के लिए ऑनलाइन पोर्टल में एक अक्टूबर 2019 से शुरू किया जा रहा है. यह फैसला छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 के अंतर्गत लिया गया है.
- छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव पद को वर्तमान सचिव के कार्यकाल तक प्रमुख सचिव के पद पर उन्नयन करने का निर्णय लिया गया.
- राज्य में पुलिस महानिदेशक स्तर के 3 अतिरिक्त पदों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सहमति नहीं दिए जाने के बाद भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को 6 अक्टूबर 2018 को महानिदेशक वेतनमान में पदोन्नत करने के आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया.
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- जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस हिरासत में सतीश नोरंगे की मौत और दुर्ग, बेमेतरा स्थित गौशालाओं में पशुओं की मौत की घटना की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बैठक में पेश की गई.
- युवा उत्सव (यूथ फेस्टिवल) 2019-20 के तहत विकासखंड से लेकर राज्य स्तरीय आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई. यूथ फेस्टिवल में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विकासखंड स्तरीय, 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक जिला स्तरीय और 12 से 14 जनवरी राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा.
- रायपुर में 27, 28 और 29 दिसंबर को आयोजित किए जा रहे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के आयोजन की रूपरेखा और कार्य योजना पर भी चर्चा की गई.