रायपुर: भूपेश कैबिनेट ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को विधानसभा में भी रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि देश के चार राज्य पहले ही इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुके हैं.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएए को लेकर एक खत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखा है. इस खत में सीएए को वापस लेने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि सीएए का हर वर्ग विरोध कर रहा है, इसलिए जनहित को देखते हुए सीएए को वापस लिया जाए.
रविंद्र चौबे ने बताया कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना पहला पड़ाव था और दूसरा पड़ाव पत्र था. चौबे ने बताया कि अभी तय करेंगे कि प्रस्ताव को शासकीय संकल्प या शासकीय प्रस्ताव के रूप में लाना है लेकिन इसे विधानसभा से पास कराने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा.
- रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार प्रदेश की भावनाओं से केंद्र को अवगत कराएगी.
- रविंद्र चौबे ने कहा कि इस कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना होगा.
- पत्र लिखकर केंद्र से ये कानून वापस लेने का आग्रह किया गया है.
- छत्तीसगढ़ में दो पीढ़ी से ऊपर का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो 80 से 58 फीसदी लोग बाहर हो जाएंगे.
- नागरिकता संशोधन कानून लागू न करने का आग्रह किया गया है.
- छत्तीसगढ़ में सीएए का विरोध शांतिपूर्वक किया गया है.
बता दें कि इसके पहले बंगाल केरल, राजस्थान और पंजाब भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं.
