रायपुर: रायपुर में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक 6 जुलाई को हो सकती है. इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बघेल सरकार कई अहम फैसले ले सकती है. चुनावी साल के मद्देनजर कई कर्मचारी संगठन प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में कयास यह लगाए जा रहे हैं कि बघेल कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार कोई फैसला ले सकती है.
अनियमित और संविदा कर्मचारियों को मिल सकती है सौगात: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बघेल कैबिनेट की बैठक में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमितिकरण की सौगात मिल सकती है. उनकी इस मांग पर बड़ा फैसला हो सकता है. अगर भूपेश बघेल सरकार इस तरह का फैसला चुनावी साल में लेती है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा कदम होगा. सोमवार तीन जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया है. इस आंदोलन में स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग समेत कई विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के बारे में सोच सकती है.
"बघेल कैबिनेट मीट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर भी बात होगी. इसके अलावा पंचायतकर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति और नियमितिकरण जैसे मांगों के लेकर सरकार कर्मचारियों के संपर्क में है. लेकिन नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं होने की वजह से उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है."-टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
किसानों के मुद्दे और धान बुआई पर भी होगी चर्चा: बघेल कैबिनेट की मीटिंग में किसानों को लेकर भी चर्चा हो सकती है. मानसून का आगमन हो गया है. प्रदेश में खेती किसानी के कार्य में तेजी आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. धान की बुआई के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं. लिहाजा मानसून में किसानों को खाद और बीज की सप्लाई पूरी कराने को लेकर इस मीटिंग में फैसला हो सकता है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र पर होगा मंथन: 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. इस सेशन में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है. ऐसे में सरकार भी इस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने की तैयारी कर चुकी है. बघेल कैबिनेट की मीटिंग में मानसून सत्र को लेकर कई रणनीति बनाई जा सकती है. इन रणनीतियों पर चर्चा होगी.
