रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. कैबिनेट ने जहां कई बड़े फैसले लिए हैं, वहीं डिफॉल्टर घोषित हुए किसानों को बड़ी राहत दी है. डिफॉल्टर घोषित हुए किसानों का भी कर्ज माफ होगा.
कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अब बैंक खातों के ऋण का भी भुगतान शर्तों के आधार पर सरकार करेगी. इसके लिए किसानों को वन टाइम सेटेलमेंट का लाभ देगी, जिसके तहत 50 फीसदी की राशि बैंकों को सरकार देकर किसानों को राहत पहुंचाएगी.
- संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफी का फैसला लिया था. कॉपरेटिव बैंकों के अलावा 21 सार्वजनिक बैंकों के करंट लोन माफ किए गए थे.
- अब सरकार ने बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग खातों के भी लोन को वन टाइम सेटलमेंट के लिए जरिए माफ किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. 21 सार्वजनिक बैंकों के अलावा आईडीबीआई बैंक को इसमें शामिल किया गया है.
- रविंद्र चौबे ने कहा कि बैंकों से चर्चा शुरू हो गयी है. इसकी आधी राशि करीब 650 करोड़ राशि सरकार देकर किसानों को ऋण में राहत दी जाएगी.
कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था. इसी बीच खबर आई थी कि कर्ज न चुका पाने पर दो किसानों को जेल हो गई थी. मामले के तूल पकड़ने के बाद सीएम ने हस्तक्षेप किया था और दोनों किसानों की रिहाई हुई थी.