रायपुर: छत्तीसगढ़ में 27 और 28 अक्टूबर को केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ राज्य सरकार विधानसभा में विशेष सत्र लाने जा रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक आयोजित की गई. बीजेपी ने बैठक में सत्ता सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार की चुटकी लेते हुए पूछा कि ऐसी कौनसी इमरजेंसी आ गई है कि विशेष सत्र बुलाना पड़ा रहा है.
रमन सिंह ने कहा कि इस विधेयक में जो कानूनी गड़बड़ियां है, उसके बारे में हम सभी अपना पक्ष रखेंगे. उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य का अधिकार ही नहीं है कि वे कानून बना सकें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का कितना अधिकार रहता है इस सभी विषयों पर हम डिटेल में बात करेंगे. भूपेश कैबिनेट की बैठक में पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन का टेंडर निरस्त कर दिया गया है. टेंडर रद्द होने पर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से 7 हजार करोड़ मिले हैं, उसकी बंदरबांट शुरू हो गई है. हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है. पारदर्शिता नहीं है. यह गंभीर विषय है.
चुनाव से डरती है कांग्रेस
पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मरवाही चुनाव में कांग्रेस को अपनी पराजय का डर दिख रहा है. उन्होंने कहा कि मरवाही चुनाव को जीतने के लिए 50 विधायक और 4 मंत्री लगा दिए हैं. मरवाही की जनता पूरी ताकत से एकजुट होकर कांग्रेस को हराएगी.
सरकार से पूछेंगे सवाल
इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशक ने कहा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विशेष सत्र के बारे में चर्चा की गई. उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विशेष सत्र हमेशा किसी इमरजेंसी पर बुलाया जाता है और प्रदेश में फिलहाल अभी कोई इमरजेंसी नहीं है.
