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ब्रेव बॉय राहुल को बचाने के लिए बघेल सरकार की हुई सराहना - केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड ने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की. राहुल साहू को बोरवेल से बाहर निकालने से लेकर इलाज तक के सरकार के सहयोग को देखते हुए बोर्ड ने बघेल सरकार की तारीफ की (Appreciation of Baghel government for saving brave boy Rahul ) है.

Central Disability Advisory Board
केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड
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Published : Jun 25, 2022, 4:12 PM IST

रायपुर: देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई. बोर्ड के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के पिरहीद गांव में बोरवेल में गिरे राहुल साहू को बचाने के लिए की गई प्रशासन की मशक्कत को देखते हुए प्रदेश सरकार की सराहना (Appreciation of Baghel government for saving brave boy Rahul ) की.

पुनर्वास केंद्रों को विकसित करना जरूरी: केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया भी शामिल हुईं. बोर्ड की बैठक में मंत्री भेड़िया ने जिला पुनर्वास केन्द्रों को जिला चिकित्सालय के अनुरूप विकसित करने, कोरोना से प्रभावित दिव्यांगजनों के ऋण माफ करने सहित अन्य मुद्दों की ओर बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया. बोर्ड की बैठक में छत्तीसगढ़ की मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि "जिला पुनर्वास केंद्र, दिव्यांगजनों के विकास के लिए बहुत जरूरी है. इसे जिला चिकित्सालय के अनुरूप विकसित करने की जरूरत है.यदि केंद्र सरकार सहयोग देती है तो इसके लिए राज्य शासन नि:शुल्क भूमि और संसाधन उपलब्ध कराएगी."

ऋण माफ किया जाय : बैठक में मंत्री अनिला भेड़िया ने दिव्यांगजनों से दबाव डाल कर ऋण की राशि वसूलने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, "कोविड जैसी आपदा में कई दिव्यांगजनों के रोजगार प्रभावित हुए हैं. नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा राज्य की एजेंसियों पर दबाव बनाकर राशि की वसूली की जा रही है." भेड़िया ने ऐसे प्रकरण में ऋण राशि माफ किए जाने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: जांजगीर के ब्रेव ब्वॉय राहुल साहू को अपोलो अस्पताल से मिली छुट्टी, स्वागत में उमड़ा पूरा शहर

प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए हो रहा काम: इस बैठक में मंत्री अनिला भेड़िया ने जानकारी दी, "प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को सुगम बनाने के लिए काम किया जा रहा है. प्रदेश की राजधानी में 100 से अधिक सार्वजनिक भवनों को बाधा रहित बनाया गया है और नया रायपुर को दिव्यांगजनों के लिए पूर्णत बाधारहित विकसित किया गया है." सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने की. इस मौके पर विभिन्न राज्यों के मंत्री भी उपस्थित रहे.

रायपुर: देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई. बोर्ड के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के पिरहीद गांव में बोरवेल में गिरे राहुल साहू को बचाने के लिए की गई प्रशासन की मशक्कत को देखते हुए प्रदेश सरकार की सराहना (Appreciation of Baghel government for saving brave boy Rahul ) की.

पुनर्वास केंद्रों को विकसित करना जरूरी: केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया भी शामिल हुईं. बोर्ड की बैठक में मंत्री भेड़िया ने जिला पुनर्वास केन्द्रों को जिला चिकित्सालय के अनुरूप विकसित करने, कोरोना से प्रभावित दिव्यांगजनों के ऋण माफ करने सहित अन्य मुद्दों की ओर बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया. बोर्ड की बैठक में छत्तीसगढ़ की मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि "जिला पुनर्वास केंद्र, दिव्यांगजनों के विकास के लिए बहुत जरूरी है. इसे जिला चिकित्सालय के अनुरूप विकसित करने की जरूरत है.यदि केंद्र सरकार सहयोग देती है तो इसके लिए राज्य शासन नि:शुल्क भूमि और संसाधन उपलब्ध कराएगी."

ऋण माफ किया जाय : बैठक में मंत्री अनिला भेड़िया ने दिव्यांगजनों से दबाव डाल कर ऋण की राशि वसूलने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, "कोविड जैसी आपदा में कई दिव्यांगजनों के रोजगार प्रभावित हुए हैं. नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा राज्य की एजेंसियों पर दबाव बनाकर राशि की वसूली की जा रही है." भेड़िया ने ऐसे प्रकरण में ऋण राशि माफ किए जाने की मांग की है.

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प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए हो रहा काम: इस बैठक में मंत्री अनिला भेड़िया ने जानकारी दी, "प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को सुगम बनाने के लिए काम किया जा रहा है. प्रदेश की राजधानी में 100 से अधिक सार्वजनिक भवनों को बाधा रहित बनाया गया है और नया रायपुर को दिव्यांगजनों के लिए पूर्णत बाधारहित विकसित किया गया है." सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने की. इस मौके पर विभिन्न राज्यों के मंत्री भी उपस्थित रहे.

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