रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की है. मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी के साथ ही राज्य में फूड प्रोसेसिंग, लघु वनोपज और हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें सस्ती दरों पर भूमि, पूंजी, ब्याज अनुदान और करों में छूट आदि देने के लिए आगामी 2 महीने के भीतर नयी नीति तैयार करने की घोषणा की है.
लीज रेट 3 से घटकर 2 प्रतिशत होगा
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के साथ व्यवसाय और उद्योगों की उन्नति के लिए संकल्पित है. प्रदेश में कोर सेक्टर, स्टील और सीमेंट से संबंधित उद्योंगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा. वर्तमान में इन उदद्योगों को प्रतिबंधित सूची में रखा गया है. इन्हें प्रतिबंधित सूची से हटाया जाएगा. वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित जमीन पर लीज रेट की दर 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी.
जानिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बारे में:
- औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की दरों में होगी 30 प्रतिशत की कमी
- राज्य में फूड प्रोसेसिंग, लघु वनोपज और हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए रियायतें दी जाएगी.
- उद्योगों की स्थापना के लिए सभी अनुमतियां अब सिंगल विंडो प्रणाली से मिलेगी.
- 10 साल से ज्यादा समय से संचालित 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक के उद्योगों की जमीन फ्री होल्ड होगी.
- औद्योगिक जमीन के हस्तांतरण शुल्क में कमी के साथ प्रक्रिया भी सरल होगी.
- प्रदेश को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये मुख्यमंत्री ने सुपोषण निधि में उघोगों से सहभागिता का आह्वान किया.
