रायपुर : जेसीसी (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सरकार से शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती करने की मांग की है. अमित जोगी ने कहा है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, कि राज्य में 60 हजार सरकारी शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन राज्य सरकार ने मार्च 2019 में सिर्फ 14 हजार 580 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए पिछले डेढ़ साल हो गए हैं, लेकिन अब तक एक भी छत्तीसगढ़िया बेरोजगार की भर्ती नहीं हुई है.
अमित जोगी ने कहा कि सरकार ने बजट में फंड आवंटित कर दिया है. वित्त विभाग इसके लिए स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा है. कोरोना वायरस के समय शिक्षक भर्ती नहीं होने से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मंदी के कारण मानसिक तनाव से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 21 जून तक सरकार 14 हजार 580 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तत्काल शुरू करें. अमित जोगी ने कहा है कि भूपेश सरकार अगर जल्द ही इस मांग को पूरी नहीं करेगी, तो वे बेरोजगार युवक-युवती के साथ 24 जून को राजधानी आकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करेंगे.
अमित जोगी ने की ये मांग
अमित जोगी ने बताया कि पूर्व में तत्कालीन रमन सरकार के दौरान एक दिव्यांग युवक योगेश साहू ने बेरोजगारी के कारण मुख्यमंत्री के निवास के सामने आत्मदाह कर लिया था. उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार से गुजारिश है कि कोई और छत्तीसगढ़िया दूसरा योगेश साहू न बने इसलिए वे सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द पदस्थापना करें.
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छत्तीसगढ़ में खोले जा रहे 40 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल
बता दें, इस साल से छत्तीसगढ़ में 40 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं. जहां एडमिशन 30 जून तक पूरे कर लेने के निर्देश पहले ही विभाग ने सभी कलेक्टरों और डीईओ को दे दिए हैं. इन स्कूलों में 15 जुलाई से वर्चुअल क्लास लगनी हैं, ऐसे में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है. जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में कलेक्टर की ओर से बनाई गई समिति को ये अधिकार होगा कि वे प्राइवेट टीचर्स की भी मदद ले सकें.
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कोरोना महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं को देखते हुए भूपेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है. वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2020 से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है. हालांकि 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर यह रोक लागू नहीं होगी. इसका लगातार विरोध हो रहा है. सरकारी कर्मचारी लगातार इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे है. इसमें शिक्षक वर्ग भी शामिल है.
