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रायगढ़: गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को नहीं मिल रही सही कीमत

रायगढ़ के सारंगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुडयाडीह में बने गोठान में गोधन न्याय योजना की धज्जियां उड़ रही है. यहां ग्रामीणों को उनके गोबर की सही कीमत नहीं दी जा रही है.

villagers not getting rupees of godhan yojana in raigarh
गोधन न्याय योजना
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Published : Oct 11, 2020, 5:03 PM IST

रायगढ़: छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोधन न्याय योजना के तहत सरकार 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी कर रही है, लेकिन सारंगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुडयाडीह में हितग्राहियों को इसका सही से लाभ नहीं मिल रहा है. ग्राम पंचायत मूडयाडीह में बृहद पैमाने पर हितग्राही गोबर बेच रहे हैं, लेकिन इसका लाभ यहां बिचौलियों को मिल रहा है.

हितग्राहियों को नहीं मिल रही कीमत

ग्रामीण बताते हैं कि गोबर की सही कीमत उन्हें नहीं मिल रही है. जितना बेचते हैं उसके आधे का कीमत मिल रहा है और जिस प्लास्टिक की बोरी से बेचते हैं उसका वजन 200 ग्राम के पास रहता है, लेकिन गोठान समिती 1 किलो वजन काट लेते हैं.

पढ़ें- डोंगरगढ़ के दंपत्ति ने 14 हजार फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा

इसमें गोठान समिति के अध्यक्ष और सचिव का कहना है कि बकाया राशि हितग्राहियों को जल्द ही राशि मिल जाएगी. उन्होंने बताया कि बोरी का वजन काटना ही पड़ता है. इधर, हितग्राहियों का कहना है कि गोधन योजना के तहत मिलने वाला गोधन कार्ड भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है. जिससे ग्रामीण योजना का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

रायगढ़: छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोधन न्याय योजना के तहत सरकार 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी कर रही है, लेकिन सारंगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुडयाडीह में हितग्राहियों को इसका सही से लाभ नहीं मिल रहा है. ग्राम पंचायत मूडयाडीह में बृहद पैमाने पर हितग्राही गोबर बेच रहे हैं, लेकिन इसका लाभ यहां बिचौलियों को मिल रहा है.

हितग्राहियों को नहीं मिल रही कीमत

ग्रामीण बताते हैं कि गोबर की सही कीमत उन्हें नहीं मिल रही है. जितना बेचते हैं उसके आधे का कीमत मिल रहा है और जिस प्लास्टिक की बोरी से बेचते हैं उसका वजन 200 ग्राम के पास रहता है, लेकिन गोठान समिती 1 किलो वजन काट लेते हैं.

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इसमें गोठान समिति के अध्यक्ष और सचिव का कहना है कि बकाया राशि हितग्राहियों को जल्द ही राशि मिल जाएगी. उन्होंने बताया कि बोरी का वजन काटना ही पड़ता है. इधर, हितग्राहियों का कहना है कि गोधन योजना के तहत मिलने वाला गोधन कार्ड भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है. जिससे ग्रामीण योजना का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

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