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बजट 2021-22: नई पोषण आहार योजना से रायगढ़ को मिलेगा लाभ

आम बजट 2021-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पोषण आहार योजना का ऐलान किया है. इसके तहत रायगढ़ में कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिला और शिशुवती महिलाओं को पोषण दिया जाएगा.

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सुपोषण अभियान का रायगढ़ को मिलेगा लाभ
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Published : Feb 1, 2021, 5:41 PM IST

रायगढ़: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने पोषण आहार की नई योजना का ऐलान किया है. इसके तहत सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को संयुक्त करते हुए 'मिशन पोषण 2.0' संचालित करने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकारों को विशेष बजट दिया जाएगा. इसमें कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिला और शिशुवती महिलाओं को पोषण दिया जाएगा.

सुपोषण अभियान का रायगढ़ को मिलेगा लाभ

जिला महिला और बाल विकास अधिकारी ने बताया कि कोई विशेष बजट जिले को नहीं दिया गया है. हालांकि, प्रदेश को बजट दिया गया है, जिससे जिले को भी लाभ मिलेगा. जिले में कुपोषण के आंकड़े की बात करें तो बीते वर्ष की तुलना में इस बार 8 फीसदी की कमी आई है. अब बजट मिलने से इस आंकड़े में काफी गिरावट देखने को मिलेगी.

इस बजट में जिंदगी बचाने को महत्व दिया गया : धरमजीत सिंह

2018-19 में कुपोषण के मामलों में 5 फीसदी की आई गिरावट

इससे पहले साल 2018-2019 में कुपोषण के मामलों में 5 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी. जिले को कुपोषण मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग कई तरह के कार्यक्रम जैसे रेडी टू ईट और आंगनबाड़ी केंद्र में पौष्टिक आहार का क्रियान्वयन किया गया. इसके परिणाम स्वरूप इस बार 8% की कमी कुपोषण में दिखी है. पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों की बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे ठीक हुए हैं.

रायगढ़: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने पोषण आहार की नई योजना का ऐलान किया है. इसके तहत सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को संयुक्त करते हुए 'मिशन पोषण 2.0' संचालित करने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकारों को विशेष बजट दिया जाएगा. इसमें कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिला और शिशुवती महिलाओं को पोषण दिया जाएगा.

सुपोषण अभियान का रायगढ़ को मिलेगा लाभ

जिला महिला और बाल विकास अधिकारी ने बताया कि कोई विशेष बजट जिले को नहीं दिया गया है. हालांकि, प्रदेश को बजट दिया गया है, जिससे जिले को भी लाभ मिलेगा. जिले में कुपोषण के आंकड़े की बात करें तो बीते वर्ष की तुलना में इस बार 8 फीसदी की कमी आई है. अब बजट मिलने से इस आंकड़े में काफी गिरावट देखने को मिलेगी.

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2018-19 में कुपोषण के मामलों में 5 फीसदी की आई गिरावट

इससे पहले साल 2018-2019 में कुपोषण के मामलों में 5 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी. जिले को कुपोषण मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग कई तरह के कार्यक्रम जैसे रेडी टू ईट और आंगनबाड़ी केंद्र में पौष्टिक आहार का क्रियान्वयन किया गया. इसके परिणाम स्वरूप इस बार 8% की कमी कुपोषण में दिखी है. पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों की बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे ठीक हुए हैं.

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