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रायगढ़: भुगतान रुकने से 344 पंचायतों में ओडीएफ का कार्य अधूरा, ऐसे में कैसे बनेगा स्वच्छ गांव

सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने का सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए देशभर  में स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाया जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों घरों में आज तक शौचालय नहीं बना है.

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Published : Apr 24, 2019, 7:50 PM IST

रायगढ़: सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने का सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए देशभर में स्वच्छ भारत मिशन योजना भी चलाया है, लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों घरों में आज तक शौचालय नहीं बना है. योजना के तहत सभी पंचायतों को अपने गावों में ओडीएफ का निर्माण कराना था जो आज तक अधर में लटका है.

पंचायतों में ओडीएफ का कार्य अधूरा


स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की 761 पंचायतों को केंद्र ने सौ फीसदी ओडीएफ ग्राम घोषित करने का लक्ष्य दिया था. इसके लिए कुल 178 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था. जिले में अब तक 417 ग्राम पंचायतें ही ओडीएफ बन पाई हैं जबकि 344 पंचायतों में ओडीएफ का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है.


पंचायतों का भुगतान रोका
बताया जा रहा है कि जिला पंचायत ने इन पंचायतों का भुगतान ही रोक दिया है, जिसके कारण कुल 28 करोड़ का भुगतान अब तक पेंडिंग है. वहीं मामले में जिला पंचायत अधिकारी भी पंचायतों के आधे-अधूरे ओडीएफ की बात को स्वीकार कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जिन पंचायतों ने ओडीएफ निर्माण के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया है, जिसके कारण उनका भुगतान रोका गया है.


सत्यापन के लिए टीम गठित
इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि ओडीएफ निर्माण के दौरान गड़बड़ी और गुणवत्ताविहीन निर्माण की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद ऐसी पंचायतों का भुगतान रोका गया है. उन्होंने बताया कि वनांनचल होने के कारण सुविधा वहां जल्दी नहीं पहुंच पा रही है जिससे काम शुरू होने में देरी हो रही है. उनका कहना है कि इन पंचायतों में निर्माण के सत्यापन के लिए टीम गठित की गई है. सत्यापन के बाद पंचायतों के लिए राशि जारी की जाएगी.

रायगढ़: सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने का सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए देशभर में स्वच्छ भारत मिशन योजना भी चलाया है, लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों घरों में आज तक शौचालय नहीं बना है. योजना के तहत सभी पंचायतों को अपने गावों में ओडीएफ का निर्माण कराना था जो आज तक अधर में लटका है.

पंचायतों में ओडीएफ का कार्य अधूरा


स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की 761 पंचायतों को केंद्र ने सौ फीसदी ओडीएफ ग्राम घोषित करने का लक्ष्य दिया था. इसके लिए कुल 178 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था. जिले में अब तक 417 ग्राम पंचायतें ही ओडीएफ बन पाई हैं जबकि 344 पंचायतों में ओडीएफ का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है.


पंचायतों का भुगतान रोका
बताया जा रहा है कि जिला पंचायत ने इन पंचायतों का भुगतान ही रोक दिया है, जिसके कारण कुल 28 करोड़ का भुगतान अब तक पेंडिंग है. वहीं मामले में जिला पंचायत अधिकारी भी पंचायतों के आधे-अधूरे ओडीएफ की बात को स्वीकार कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जिन पंचायतों ने ओडीएफ निर्माण के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया है, जिसके कारण उनका भुगतान रोका गया है.


सत्यापन के लिए टीम गठित
इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि ओडीएफ निर्माण के दौरान गड़बड़ी और गुणवत्ताविहीन निर्माण की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद ऐसी पंचायतों का भुगतान रोका गया है. उन्होंने बताया कि वनांनचल होने के कारण सुविधा वहां जल्दी नहीं पहुंच पा रही है जिससे काम शुरू होने में देरी हो रही है. उनका कहना है कि इन पंचायतों में निर्माण के सत्यापन के लिए टीम गठित की गई है. सत्यापन के बाद पंचायतों के लिए राशि जारी की जाएगी.

Intro: स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायतों को सौ फीसदी ओडीएफ ग्राम घोषित करने की योजना रायगढ़ जिले में अधर में लटक गई है। जिले की 344 पंचायतें अब तक ओडीएफ निर्माण का काम पूरा नहीं कर पाई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिला पंचाय़त ने इन पंचायतों का भुगतान ही रोक दिया है।सभी पंचायतों को मिलाकर कुल 28 करोड़ का भुगतान अब तक पेंडिंग है।

बाइट 1 नरेश पटेल, अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति।Body:           स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सभी पंचायतों को अपने गावों में ओडीएफ का निर्माण कराना था। रायगढ़ जिले की बात करें तो जिले की 761 पंचायतों को केंद्र ने सौ फीसदी ओडीएफ ग्राम घोषित करने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए कुल 178 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था। लेकिन रायगढ़ जिले में अब तक 417 ग्राम पंचायतें ही ओडीएफ बन पाई हैं। जबकि 344 पंचायतों में ओडीएफ का निर्माण ही पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में पंचायतों में ओडीएफ निर्माण का काम अटका हुआ है। खास बात ये है कि केंद्र ने जिले को सौ फीसदी ओडीएफ जिला घोषित करने का लक्ष्य दिया है। लेकिन जिस गति से जिले में ओडीएफ का निर्माण हो रहा है उससे ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा इसे लेकर संशय की स्थिति राशि नहीं होने की से पंचायतो में ओडीएफ निर्माण का कार्य अटका हुआ है। ऐसे में पंचायतें सौ फीसदी ओडीएफ नहीं बन पाई है। इधऱ मामले में जिला पंचायत के अधिकारी भी पंचायतों में आधे अधूरे ओडीएफ की बात को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि जिन पंचायतों ने ओडीएफ निर्माण के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया है उन्हीं का भुगतान रोका गया है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि पंचायतो में ओडीएफ निर्माण के दौरान गड़बड़ी और गुणवत्ता विहीन निर्माण की शिकायतें आ रही थी जिसके बाद ऐसी पंचायतों का भुगतान रोका गया है। जिला पंचायत के अधिकारियों का ये भी दावा है कि इन पंचायतों में निर्माण के सत्यापन के लिए टीम गठित की गई है। सत्यापन के बाद पंचायतों के लिए राशि जारी की जाएगी।
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