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बरमकेला जनपद पंचायत में अवैध कब्जा हटाकर गौठान निर्माण, लोगों को मिलेगा रोजगार

रायगढ़ के जनपद पंचायत बरमकेला के ग्रामीण स्तर पर गौठान बनाने का शासन ने आदेश दिया था. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खाली जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाकर वहां पर गौठान बनाया जाएगा.

Gouthan Construction by removing illegal occupation
अवैध कब्जा हटाकर गौठान निर्माण
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Published : Jul 19, 2020, 7:20 PM IST

रायगढ़ : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी के तहत मवेशियों को संरक्षण देने और उनके देखरेख के लिए आदर्श गौठान का निर्माण कराया जा रहा है. पंचायत स्तर पर गौठान निर्माण खाली जगहों पर किया जा रहा है. जनपद पंचायत बरमकेला ग्रामीण स्तर पर गौठान बनाने के लिए शासन की ओर से आदेशित किया गया है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खाली जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाकर वहां पर गौठान बनाया जाएगा .

अवैध कब्जा हटाकर गौठान निर्माण

छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से न केवल खाली जमीनों का उचित उपयोग होगा, बल्कि गौठान बनने से आवारा मवेशियों को राहत मिलेगी. मवेशियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. पंचायत के आदर्श गौठान के समिति के सदस्यों को रोजगार मिलेगा और दूध, गोबर और जैविक खाद बेचकर अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा.

अवैध बेजा कब्जा हटाकर गौठान का निर्माण
जनपद पंचायत बरमकेला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बताया कि ग्रामीण स्तर पर गौठान बनाने के लिए शासन की ओर से आदेश जारी हुआ है. जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 23 ऐसी खाली जगहों को चिन्हांकित किया गया था, जहां अवैध कब्जा किया गया है. गौठान बनाने लिए अब तक 8 जगहों को खाली कराया गया है. वहीं जिन जगहों पर फसल बोई गई है, उस जगह को फसल कटाई के बाद अधिग्रहित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि, गौठान समिति गठित करके उसकी देखरेख मरम्मत और गौठान (Gothan) से रोजगार दिया जाएगा.

पढ़ें:-गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां शुरू, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

गौठान को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना' की शुरुआत

छत्तीसगढ़ शासन ने गौठान योजना को बढ़ावा देने के लिए 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत करने वाली है. जिसे हरेली पर्व यानी 20 जुलाई को शुरू किया जाएगा. इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 2 रुपये किलो में गोबर (cow-dung) खरीदा जाएगा. पशुपालकों से गोबर खरीदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग ने कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से योजना के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किया गया है. गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कर वर्मी कम्पोस्ट (Vermi compost) और गोबर के अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इन वर्मी कम्पोस्ट से सरकार जैविक खाद बनाएगी जिसे निर्धारित दर पर बेचा जाएगा.

रायगढ़ : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी के तहत मवेशियों को संरक्षण देने और उनके देखरेख के लिए आदर्श गौठान का निर्माण कराया जा रहा है. पंचायत स्तर पर गौठान निर्माण खाली जगहों पर किया जा रहा है. जनपद पंचायत बरमकेला ग्रामीण स्तर पर गौठान बनाने के लिए शासन की ओर से आदेशित किया गया है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खाली जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाकर वहां पर गौठान बनाया जाएगा .

अवैध कब्जा हटाकर गौठान निर्माण

छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से न केवल खाली जमीनों का उचित उपयोग होगा, बल्कि गौठान बनने से आवारा मवेशियों को राहत मिलेगी. मवेशियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. पंचायत के आदर्श गौठान के समिति के सदस्यों को रोजगार मिलेगा और दूध, गोबर और जैविक खाद बेचकर अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा.

अवैध बेजा कब्जा हटाकर गौठान का निर्माण
जनपद पंचायत बरमकेला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बताया कि ग्रामीण स्तर पर गौठान बनाने के लिए शासन की ओर से आदेश जारी हुआ है. जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 23 ऐसी खाली जगहों को चिन्हांकित किया गया था, जहां अवैध कब्जा किया गया है. गौठान बनाने लिए अब तक 8 जगहों को खाली कराया गया है. वहीं जिन जगहों पर फसल बोई गई है, उस जगह को फसल कटाई के बाद अधिग्रहित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि, गौठान समिति गठित करके उसकी देखरेख मरम्मत और गौठान (Gothan) से रोजगार दिया जाएगा.

पढ़ें:-गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां शुरू, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

गौठान को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना' की शुरुआत

छत्तीसगढ़ शासन ने गौठान योजना को बढ़ावा देने के लिए 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत करने वाली है. जिसे हरेली पर्व यानी 20 जुलाई को शुरू किया जाएगा. इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 2 रुपये किलो में गोबर (cow-dung) खरीदा जाएगा. पशुपालकों से गोबर खरीदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग ने कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से योजना के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किया गया है. गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कर वर्मी कम्पोस्ट (Vermi compost) और गोबर के अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इन वर्मी कम्पोस्ट से सरकार जैविक खाद बनाएगी जिसे निर्धारित दर पर बेचा जाएगा.

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