मुंगेली: पीएमओ कार्यालय में वनाधिकार पट्टा की मांग करने वाले वनवासियों पर वन विभाग के द्वारा बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई की जा रही है. इसके खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है.
केंद्र और राज्य सरकार मैदानी और जंगली क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और अन्य लोगों को पट्टा का वितरण कर रही है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मनमानी करते हुए पट्टा मिलने से पहले ही उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है.
ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर लगाए आरोप
लोरमी के वनग्राम नवागांव दयाली के ग्रामीणों ने पीएमओ कार्यालय पट्टा दिलाने की मांग की थी. ग्रामीणों के आवेदन को पीएमओ कार्यालय में पंजीकृत करके राज्य सरकार को सौंपा गया. राज्य शासन ने इस मामले को लोरमी एसडीएम कार्यालय को प्रेषित किया जहां ग्रामीणों को पट्टा वितरण करने का मामला लंबित है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले के लंबित होने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के दबाव बनाकर जगह खाली करा रहे हैं और इसका विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है.
बेदखल करन गलत
भाजपा नेता रवि शर्मा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के मद्देनजर जो व्यक्ति कई साल से सरकारी जमीन पर कृषि या अन्य कार्य कर रहे हैं उन्हें पट्टा वितरण होना है, लेकिन जिस तरह से वन विभाग और पुलिस विभाग उन्हें दबाव पूर्वक बेदखल कर रहे हैं वो गलत है.
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शासन की योजना अनुसार वन भूमि पर काबिज किसानों को वन अधिकार पट्टा वितरित किया जा रहा है. वन अधिकार पट्टा के वितरण के लिए विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग पात्रता रखी गई है. इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति के लोगों के लिए अलग पात्रताएं हैं.
