मुंगेली: शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद एनआईसी ने बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल तैयार कराया है. इस वेबपोर्टल का सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को मुंगेली में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में लोकार्पण किया. बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदक को नियमों के मुताबिक केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा. बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल एक अप्रैल 2023 से काम करने लगेगा.
नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की भी शुरुआत की: सीएम ने मुंगेली के सरगांव में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 23.23 लाख किसानों के खाते में 1793 करोड़ रुपए डाले. साथ ही राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का भी शुरुआत की. इस दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 4.99 लाख हितग्राहियों को 149.92 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की. इस योजना में भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है.
छ्त्तीसगढ़ में एक अप्रैल से सर्वेक्षण: छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए भी राज्य सरकार ने एप्लीकेशन तैयार कराया है. इसे भी मुंगेली में सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्वेक्षण में आवासहीनों, उज्ज्वला गैस और शौचालय योजना के हितग्राहियों का 1 अप्रैल से सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है. इसका मकसद इन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की जानकारी हासिल करके उन्हें लाभ पहुंचाना है.
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इंजीनियर, डाॅक्टर और वकील के परिवार के सदस्यों को नहीं मिलेगा भत्ता: इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्यों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा. 10 हजार रुपए या उससे अधिक मासिक पेंशन लेने वाले पेंशनभोगी के परिवार के सदसयों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा. वे परिवार, जिन्होंने पिछले साल इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे.
जिन्हें मिलेगा भत्ता, उन्हें देंगे कौशल प्रशिक्षण: बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने पहुंचेगी. लाभार्थियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और रोजगार में मदद भी की जाएगी.
