स्वच्छता श्रृंगार के नाम पर पैसे की बंदरबांट, शौचालयों का हाल बेहाल

कोरिया जिले में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है. निकाय और अनुबंध समिति की मिली भगत से सरकार की महती स्वच्छता श्रृंगार योजना को पलीता लगाया जा रहा है.

कोरिया: जिले के नगर पंचायत खोंगापानी में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है. प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वच्छता श्रृंगार योजना को अधिकारी पलीता लगा रहे है. योजना के तहत बनाये गये शौचालयों का हाल बेहाल है.

जंगल में बना दिए शौचालय, नहीं कर रहे देखरेखजिले के नगर पंचायत खोंगापानी में केंद्र सरकार के स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत लगभग एक दर्जन से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया. साल 2017-18 में इन शौचालयों का निर्माण कराया गया. शौचालयों के रख रखाव के लिए शासन की तरफ से 6 लाख 62 हजार 400 रुपये की स्वीकृति दी गई. उसके बाद भी ये शौचालय बदहाल है. न शौचालय में साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है और न ही पानी की व्यवस्था है. हद तो तब हो गई जब कई शौचालयों को जंगल में बना दिया गया. जिसका रख रखाव ही नहीं हो रहा है.

कोरिया में स्वच्छता श्रृंगार के नाम पर पैसे की बंदरबांट

NGO को दिया गया था मेंटेन्स का काम

खोंगापानी नगर पंचायत में शौचालयों का निर्माण कराया गया था. वर्तमान नगर पंचायत खोंगापानी में भाजपा की शहर सरकार है. उसके बाद भी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का बुरा हाल बना हुआ है. नगर पंचायत खोंगापानी ने शौचालयों को मेंटनेंस के लिए एक एनजीओ को इसका टेंडर दिया. इन शौचालयों की देख-रेख साफ सफाई NGO नहीं कर रहा है. हालांकि रख-रखाव के नाम पर पैसे जरूर ऐंठे जा रहे हैं. निकाय और अनुबंध समिति की मिली भगत से सरकार की महती स्वच्छता श्रृंगार योजना में पलीता लगाने का काम किया जा रहा है.

अब देखना यह होगा कि इस मामले में किस हद तक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाती है, या फिर इसी प्रकार नगर पंचायत खोंगापानी में परिषद व अनुबंधित एजेंसी की सांठगांठ कर कागजों में शौचालयों का रख- रखाव किया जाता रहेगा.

स्वच्छता श्रृंगार योजना

स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने नई योजना स्वच्छता श्रृंगार की शुरुआत की है.इस योजना के तहत सभी शौचालयों को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया गया. इसके लिए शासन सामुदायिक शौचालयों की सफाई और ररखरखाव के लिए हर महीने राशि देती है. 20 सीटर शौचालयों को 15 हजार रुपये और इससे ज्यादा पर 18 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने की योजना है.