कोरिया: भूपेश सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने हल्ला बोला. BJYM कोरिया जिला अध्यक्ष अंचल राजवाड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (Protest against Bhupesh Government) किया. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिले के तीनों विधानसभाओं में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'भूपेश बघेल सरकार होश में आओ और पूर्ण शराबबंदी का वादा पूरा करने के नारे लगाए'.
BJYM कोरिया जिला अध्यक्ष अंचल राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने ढाई साल पूरे हो गए. इन ढाई सालों में सरकार ने कई वादाखिलाफी प्रदेश की जनता के साथ की है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. छत्तीसगढ़ के युवा, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग सभी अपने आपको छला और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. यह कांग्रेस सरकार के लिए आत्म चिंतन और आत्म मंथन का विषय है.
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'गंगाजल के कसम की लाज रखे सरकार'
अंचल राजवाड़े ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने का वादा किया था. शराबबंदी का यही वादे को याद दिलाते हुए गंगाजल की कसम की लाज रखने की मांग सरकार से करते हैं. राजवाड़े ने कहा कि सरकार के ढाई साल पूरे होने पर अब शराबबंदी की पूर्ण घोषणा कर देनी चाहिए. अपने जन घोषणा पत्र में घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार की बात कही थी. छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को न्यूनतम प्रति माह 2500 रुपए देने करने का वादा किया था. वादे के हिसाब से आज ढाई साल (30 माह) पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्रति युवा 75000 रुपए की कर्जदार हो चुकी है. ढाई वर्ष पूर्ण होने पर बेरोजगार युवाओं के खाते में एकमुश्त 75000 रुपए की बकाया राशि का भुगतान करे और आने वाले ढाई वर्षों तक प्रति माह 2500 रुपए भुगतान युवाओं को करे.
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'सरकार की विफलता की वजह से लोकतंत्र शर्मिंदा'
भाजयुमो कोरिया जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की विफलता की वजह से लोकतंत्र शर्मिंदा है. शराबबंदी, रोजगार का वादा समेत सभी मोर्चे पर सरकार विफल रही है. कांग्रेस का घोषणा पत्र धोखाधड़ी और विश्वासघात का उदाहरण है. सरकार की विफलता की वजह से लोकतंत्र शर्मिंदा है.
कांग्रेस ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मेनिफेस्टो में शराबबंदी की बात कही थी. कांग्रेस ने वादा किया था कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद शराबबंदी की जाएगी. सरकार बने ढाई साल बीत चुके हैं. शराब की ऑनलाइन बिक्री हो रही है लेकिन शराबबंदी की तरफ कोई कदम फिलहाल सरकार ने नहीं उठाया है.
