रायपुर : रायपुर में शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सली और आवासहीनों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए हैं.
पीएम आवास योजना की दोबारा होगा सर्वें : बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश की सरकार साल 2011 और साल 2016 के सर्वे में जिनको मकान नहीं मिला था. ऐसे लोगों को आवास दिलाने के लिए एक और सर्वे का काम हमारी सरकार करने जा रही है. इस सर्वे में ऐसे लोग भी इस कैटेगरी में आएंगे, जिनके पास दो पहिया वाहन हैं, जिनका मासिक आय 15000 है और जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित जमीन या 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है.
पीएम आवास योजना पर कांग्रेस को घेरा : बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मोर आवास मोर अधिकार के तहत आवास देने का वादा किया था. ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने वादा किया था. सीएम ने कहा था कि जब तक हम गरीबों के आवास वाले कागजों पर दस्तखत नहीं कर देते, तब तक मैं अपने स्वयं के मुख्यमंत्री सरकारी आवास में नहीं जाऊंगा. 18 लाख आवास के दस्तावेजों पर दस्तखत करने के बाद ही वह अपने निवास में प्रवेश किए.
पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि गरीबों को आवास नहीं दे पा रहे हैं. मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. सिंहदेव ने इस बात की शिकायत अपनी सरकार से करते हुए कहा था कि हम जनता के वादे पर खरे नहीं उतर पाए. यह कहते हुए उन्होंने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था : संदीप शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी
भूपेश सरकार पर बीजेपी के आरोप : बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को आवास देने के लिए 47000 लोगों का सर्वे कराकर पात्र हितग्राही की सूची में रखा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई. भाजपा इस सूची के 47000 लोगों को अलग से आवास बनाकर देगी.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने आगे कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 32 लाख आवास स्वीकृत किए हैं. अकेले छत्तीसगढ़ को 846931 आवास स्वीकृत किए गए हैं. 6,18,000 आवास के लिए प्रथम किस्त की राशि छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी भी कर दी है. उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए अलग से 3,03,000 और स्वीकृत किए हैं. इसके साथ ही "जन मन योजना" के तहत अनुसूचित क्षेत्र की अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से 24000 आवास स्वीकृत किए गए हैं.
