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शासकीयकरण की मांग को लेकर सचिवों का फिर हल्ला बोल

कोरबा में ग्राम पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. मांग पूरी नहीं होने पर पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं.

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शासकीयकरण की मांग
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Published : Dec 28, 2020, 7:51 PM IST

Updated : Dec 28, 2020, 8:44 PM IST

कोरबा: जिले में ग्राम पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था. सचिव शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं. मांग पूरी नहीं होने पर पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. ब्लॉक स्तर पर सचिवों ने विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.

शासकीयकरण की मांग को लेकर सचिवों का एक बार फिर हल्ला बोल

कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है. इस हड़ताल में शत-प्रतिशत लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं. इससे पूरा काम प्रभावित हो रहा है. फिर भी शासन-प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है. कर्मचारियों ने शासकीयकरण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है.

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शासकीयकरण की मांग

पढ़ें : कोरबा: पंचायत सचिव प्रशासन के खिलाफ हुए लामबंद, बोले-हमारा भी हो शासकीयकरण

वे हर काम के लिए रहते हैं तैयार

लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर वह इमानदारीपूर्वक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं. राज्य और केंद्र सरकार के उन सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं. वह ग्रामीण अंचलों में योजनाओं को पहुंचा रहे हैं. पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमतीकरण कर दिया गया है. केवल पंचायत सचिव शासकीय करण से वंचित है.

कोरबा: जिले में ग्राम पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था. सचिव शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं. मांग पूरी नहीं होने पर पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. ब्लॉक स्तर पर सचिवों ने विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.

शासकीयकरण की मांग को लेकर सचिवों का एक बार फिर हल्ला बोल

कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है. इस हड़ताल में शत-प्रतिशत लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं. इससे पूरा काम प्रभावित हो रहा है. फिर भी शासन-प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है. कर्मचारियों ने शासकीयकरण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है.

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शासकीयकरण की मांग

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वे हर काम के लिए रहते हैं तैयार

लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर वह इमानदारीपूर्वक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं. राज्य और केंद्र सरकार के उन सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं. वह ग्रामीण अंचलों में योजनाओं को पहुंचा रहे हैं. पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमतीकरण कर दिया गया है. केवल पंचायत सचिव शासकीय करण से वंचित है.

Last Updated : Dec 28, 2020, 8:44 PM IST
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