कोरबा: राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बुधवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन पर बसे लोगों को आबादी पट्टा वितरण करने को लेकर चर्चा हुई. साथ ही बालको, SECL, NPTC, रेलवे और CSEB जैसे उपक्रमों को सड़क निर्माण का जो काम सौंपा गया था, उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई. ज्यादातर मुद्दों पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल अफसरों से खफा दिखे. उन्होंने अधिकारियों को जल्दी ही काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
बैठक में 25 फरवरी तक औद्योगिक उपक्रमों के अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण कर बरसों से बसे लोगों को पट्टा वितरण के लिए सर्वे पूर्ण कर लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. सर्वे में बसाहट का रकबा, कच्चे-पक्के मकानों की संख्या, रहवासी परिवार वालों की संख्या, आय, विकास परख आधारभूत संरचना समेत बिजली, पानी और नाली की जानकारी सर्वे में शामिल करने को कहा गया है.
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SECL को दस्तावेज सौंपने के निर्देश
बैठक में राजस्व मंत्री ने SECL के कोयला खदानों के लिए ग्रामीणों की अधिग्रहित की गई भूमि के बदले पुनर्वास गांव और नगरों में भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही SECL को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए गंभीरता दिखाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं.
