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किसान आंदोलन के समर्थन में कोरबा में भी रेल रोको अभियान, डेढ़ घंटे तक रुकी मालगाड़ी - Chhattisgarh Kisan Sabha

कोरबा में किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोको अभियान चलाया गया. इस दौरान मालगाड़ी को डेढ़ घंटे तक रोक दिया गया. जिससे रेलवे ट्रैफिक बाधित रहा.

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Published : Oct 18, 2021, 3:27 PM IST

Updated : Oct 18, 2021, 7:25 PM IST

कोरबा: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में देशव्यापी रेल रोको अभियान ( Rail Roko Campaign) चलाया जा रहा है. इस कड़ी में सोमवार को छत्तीसगढ़ किसान सभा (Chhattisgarh Kisan Sabha) ने मालगाड़ी को डेढ़ घंटे तक रोका. इस दौरान दीपिका और गेवरा खदान के बीच गंगानगर के समीप भू विस्थापित, किसान और वामपंथी नेता पटरियों पर बैठ गए.

यह भी पढ़ें: संयुक्त किसान मोर्चा ने क्यों किया रेल रोको आंदोलन ?

मोदी सरकार ले तीनों कृषि वापस

छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और सचिव प्रशांत झा ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापस लेने की मांग की. मोदी सरकार लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य घोषित करने का कानून नहीं बनाती है और इस मूल्य पर किसानों द्वारा उत्पादित सभी फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की गारंटी नहीं देती, तब तक किसानों का यह शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा.

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की भी मांग

किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने किसानों के आंदोलन के प्रति मोदी सरकार की संवेदनहीनता की तीखी आलोचना करते हुए लखीमपुर खीरी मामले में शामिल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की भी मांग की है. जिनके भड़काऊ भाषणों के कारण इस नरसंहार की पृष्ठभूमि तैयार हुई.

उन्होंने कहा कि जिसका लक्ष्य इस देश को कॉरपोरेट गुलामी के चंगुल से बचाना, राष्ट्रीय सम्पदा, संघात्मक ढांचे और भारत की एकता की रक्षा और भारतीय लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना है.

कोरबा: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में देशव्यापी रेल रोको अभियान ( Rail Roko Campaign) चलाया जा रहा है. इस कड़ी में सोमवार को छत्तीसगढ़ किसान सभा (Chhattisgarh Kisan Sabha) ने मालगाड़ी को डेढ़ घंटे तक रोका. इस दौरान दीपिका और गेवरा खदान के बीच गंगानगर के समीप भू विस्थापित, किसान और वामपंथी नेता पटरियों पर बैठ गए.

यह भी पढ़ें: संयुक्त किसान मोर्चा ने क्यों किया रेल रोको आंदोलन ?

मोदी सरकार ले तीनों कृषि वापस

छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और सचिव प्रशांत झा ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापस लेने की मांग की. मोदी सरकार लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य घोषित करने का कानून नहीं बनाती है और इस मूल्य पर किसानों द्वारा उत्पादित सभी फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की गारंटी नहीं देती, तब तक किसानों का यह शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा.

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की भी मांग

किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने किसानों के आंदोलन के प्रति मोदी सरकार की संवेदनहीनता की तीखी आलोचना करते हुए लखीमपुर खीरी मामले में शामिल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की भी मांग की है. जिनके भड़काऊ भाषणों के कारण इस नरसंहार की पृष्ठभूमि तैयार हुई.

उन्होंने कहा कि जिसका लक्ष्य इस देश को कॉरपोरेट गुलामी के चंगुल से बचाना, राष्ट्रीय सम्पदा, संघात्मक ढांचे और भारत की एकता की रक्षा और भारतीय लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना है.

Last Updated : Oct 18, 2021, 7:25 PM IST
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