बिलासपुर : कोरबा की सरकारी भूमि को निजी लोगों को बेचने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच ने मामले पर सुनवाई की. वही मामले में शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.
कोरबा घास भूमि की दायर जनहित याचिका
बता दें कि, कोरबा के राजेश कुमार पांडे ने अपनी जनहित याचिका में कोरबा स्थित सरकारी भूमि और जंगल की जमीन को निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात मानी है कि कोरबा की सरकारी भूमि और जंगल की भूमि को निजी लोगों को बेचा जाना गलत है.
