कोरबा: छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 वर्षों तक उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग नीति जारी कर दी गई है. कोरबा आदिवासी बाहुल्य जिलों में शुमार है. जहां उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. कोरबा जिले में अब आने वाले 5 वर्षों तक राइस मिलों की स्थापना के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी, जिससे अब राइस मिल की स्थापना में व्यापक पैमाने पर कमी आने की संभावना विभाग भी व्यक्त कर रहा है.
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कुल 17 लघु उद्योगों सूची में शामिल
नई उद्योग नीति के अनुसार आने वाले 5 वर्षों तक जिले में राइस मिल, आरा मशीन और स्पंज आयरन से लेकर ऐसे 17 लघु उद्योग शामिल हैं, जिनको सब्सिडी को लेकर निर्णायक निर्णय लिए गए हैं. इन्हें सब्सिडी नहीं मिलने के साथ ही कुछ उद्योगों की स्थापना करने की भी मनाही है, जिससे कि अब कई तरह के उद्योग जिले में नजर नहीं आएंगे.
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बढ़ता प्रदूषण भी है प्रमुख कारण
उद्योग नीति में निर्धारित प्रावधानों, मापदंडों के अनुरूप जिले में लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना किए जाते हैं. हाल ही में राज्य शासन ने उद्योग नीति 2019 से 2024 तक के ने जारी किए हैं. सरकार ने प्रदेश में अनुसूचित एवं सामान्य जिलों के लिहाज से उद्योग नीति की गाइडलाइन जारी किए हैं. जिले में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ को नियंत्रित करने के लिए भी कई तरह के विशेष प्रावधान किए गए हैं. ऐसे उद्योगों की स्थापना से रोके जाने का प्लान है, जिनसे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है.
