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सप्ताहभर से भी अधिक समय से रोजगार सहायकों की हड़ताल जारी

रोजगार सहायक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चकालिन हड़ताल पर बैठे हैं. जिले के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में रोजगार सहायक हड़ताल पर हैं.

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रोजगार सहायकों की हड़ताल जारी
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Published : Jan 2, 2021, 7:25 PM IST

कोरबा: सप्ताह से भी अधिक समय से रोजगार सहायकों ने हड़ताल जारी रखी है. जिले के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में रोजगार सहायक हड़ताल पर हैं. आईटीआई चौक के पास रोजगार सहायक प्रदर्शन कर रहे हैं. ये प्रदर्शन आईटीआई चौक के पास किया जा रहा है.

रोजगार सहायकों की प्रमुख मांगें

  • ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण और नियमितीकरण किया जाए.
  • नगर पंचायत या नगर निगम में विलय होने वाले ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक उक्त निकाय में शामिल किए जाएं.
  • पंचायत सचिव पद पर रोजगार सहायकों को वरीयता के आधार पर नियुक्त किया जाए.

रोजगार सहायक 14 साल से दे रहे सेवा
कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक लगभग 14 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. रोजगार सहायक शासन की विभिन्न योजनाओं में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं. मनरेगा के अलावा प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मतदाता सूची और गोधन न्याय योजना में काम की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन रोजगार सहायकों से बिना मानदेय यह कार्य पूरा कराया जा रहा है.

कोरबा: सप्ताह से भी अधिक समय से रोजगार सहायकों ने हड़ताल जारी रखी है. जिले के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में रोजगार सहायक हड़ताल पर हैं. आईटीआई चौक के पास रोजगार सहायक प्रदर्शन कर रहे हैं. ये प्रदर्शन आईटीआई चौक के पास किया जा रहा है.

रोजगार सहायकों की प्रमुख मांगें

  • ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण और नियमितीकरण किया जाए.
  • नगर पंचायत या नगर निगम में विलय होने वाले ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक उक्त निकाय में शामिल किए जाएं.
  • पंचायत सचिव पद पर रोजगार सहायकों को वरीयता के आधार पर नियुक्त किया जाए.

रोजगार सहायक 14 साल से दे रहे सेवा
कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक लगभग 14 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. रोजगार सहायक शासन की विभिन्न योजनाओं में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं. मनरेगा के अलावा प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मतदाता सूची और गोधन न्याय योजना में काम की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन रोजगार सहायकों से बिना मानदेय यह कार्य पूरा कराया जा रहा है.

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