कोरबा: जिले के ऊर्जाधानी संगठन की बैठक में भू विस्थापितों और किसानों की मांगों पर चर्चा की गई. बैठक में पदाधिकारियों ने विस्थापितों को कोयला खदान से निकलने वाले कोयला ट्रांसपोर्टेशन वर्क में 20 फीसदी आरक्षण देने की मांग की है.
बता दें कि बीते दिनों ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पाली के राहाडीह में हुई थी. बैठक में भू विस्थापित और किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए आगामी रणनीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था. संगठन ने कोरोना महामारी के कारण अपने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए SECL प्रबंधन के भू विस्तापितों के मांगों की अनदेखी करना और अपने विस्तार कामों में तेजी लाने के कारण उनका विरोध करने का निर्णय लिया गया है.
प्रबंधन को सौंपा जाएगा ज्ञापन
बैठक में लिए गए फैललों की जानकारी देते हुए ऊर्जाधानी संगठन के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने बताया कि SECL प्रबंधन ने लॉकडाउन होने का फायदा उठाते हुए अपने विस्तार कामों को तेज कर दिया है. इस हरकत का संगठन ने विरोध किया है. वहीं लॉकडाउन तक किसी भी विस्तार काम पर रोक लगाने की मांग की गई है. साथ ही अन्य मांगों को लेकर जिला अधिकारियों और प्रबंधन के अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दिया जायेगा.
ऊर्जाधानी संगठन अध्यक्ष ने दी ये जानकारी
अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने कहा कि 2007 में कोल इंडिया ने खदान के स्थानीय और भू विस्थापितों के को-ऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से कोल ट्रांसपोर्टेशन (कोयला लदान और ट्रांसपोर्ट ) के काम को कराने का निर्देश जारी किया था, जिसपर 19 मई 2018 को SECL के फंक्शनल डायरेक्टर्स की मीटिंग से कोरबा क्षेत्र के नई परियोजना सरायपाली बुडबुड से शुरू करने की सहमति बनाई गई थी. साथ ही स्थानीय प्रबंधन ने यहां के किसानों को आश्वत किया था कि नए टेंडर में इसका पालन किया जायेगा, लेकिन अधिकारी गुपचुप तरीके से पुराने नियम से ही टेंडर करने की जुगत में लगे हुए हैं. जबकि स्थानीय को-ऑपरेटिव सोसायटी को 20 प्रतिशत काम देना प्रस्तावित है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है. रोजगार,पुनर्वास और मुआवजा के प्रकरणों का निपटारा भी नहीं किया जा रहा है.
अधिकारियों पर बहानेबाजी का आरोप
बैठक में कोरबा क्षेत्र के भू-विस्थापित नेता श्रीकांत सोनकर ने कहा कि सरायपाली परियोजना में 321 खातेदारों को घटते क्रम में रोजगार प्रदान किया जायेगा. वहीं आधा एकड़ को पात्रता देने से 4 अतिरिक्त लोग भी इस श्रेणी में आ गए है, जिसके कारण अधिकारी बहानेबाजी में लगे है और पूर्व के भू विस्थापित काम करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है.
पढ़ें : कोरबा: निगम आयुक्त ने ली बैठक, अवैध निर्माण रोकने के दिए निर्देश
संगठन ने लॉकडाउन के कारण शुरू हुए संकट में ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी के तहत लोंगो को रोजगार उप्लब्ध कराने, सभी जरूरतमंद ग्रामीणों को राशन सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने ,खदानों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने और उनकी सामाजिक सुरक्षा की मांग दोहराई है. अध्यक्ष कुलदीप ने बताया कि अपने इन मांगों को लेकर कलेक्टर, SECL महाप्रबंधक से मुलाकात कर ये मांग रखीं जाएगी. बैठक में तीरथ राम, केशव गजेंद्र सिंह, ठाकुर हेमंत मिश्रा, रोहित शोभित, विजयपाल, शांति बाई और राजेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे.
