अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई पहुंचे कोरबा, कहा- पूनम कतलम की मौत मामले की तह तक जाएंगे

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई गुरुवार को कोरबा पहुंचे. जहां उन्होंने जूनियर इंजीनियर पूनम कतलम की मौत मामले की जांच करने जाने की बात कही. साथ ही कहा कि आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण मामलों में संज्ञान लिया जा रहा है. संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है.

कोरबा: छत्तीसगढ़ में जूनियर इंजीनियर पूनम कतलम की मौत पर बवाल मचा हुआ है. परिवार और पुलिस आमने-सामने हैं. परिजन पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई गुरुवार को कोरबा पहुंचे. जहां उन्होंने बताया कि आदिवासी इंजीनियर की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत की जांच के लिए वे सूरजपुर जा रहे हैं.

इस दौरान छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने कोरबा में मीडिया से चर्चा की. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के उत्पीड़न और उनसे जुड़े सभी मामलों पर आयोग संवेदनशील है. शिकायत मिलने पर तत्काल संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके सिलसिले में वह सूरजपुर के दौरे पर जा रहे हैं.

पुलिस अभिरक्षा में मौत की करेंगे जांच
पोटाई एसईसीएल कोरबा के गेस्ट हाउस में कुछ मामलों की सुनवाई संबंधित कार्रवाई पूरी कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बताया कि सूरजपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा में एक आदिवासी इंजीनियर की मौत हो गई है. इस मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है, जिसकी जांच के लिए वह सूरजपुर जा रहे हैं. जहां वह मृतक इंजीनियर के परिजनों से मुलाकात करेंगे. पुलिस के अधिकारियों से भी मिलेंगे. इस मामले के तह तक जाने का प्रयास करेंगे.

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जमीन अधिग्रहण को लेकर आयोग संवेदनशील
पोटाई ने कोरबा जिले में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण और उनके एवज में लंबित मुआवजा प्रकरणों के विषय में बातचीत की. पोटाई ने कहा कि आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण के मामलों को लेकर आयोग बेहद संवेदनशील है. नियम के खिलाफ अधिग्रहण के लिए वह आदिवासियों से शिकायत ले रहे हैं. जहां कहीं भी नियम विरुद्ध अधिग्रहण और मुआवजा प्रकरण लंबित हैं, उसके लिए वह संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर रहे हैं.

जल्द होगी अध्यक्ष की नियुक्ति
छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है. ऐसे में पोटाई ही सदस्य की हैसियत से मामलों को संज्ञान में ले रहे हैं. पोटाई ने कहा कि शासन जल्द ही अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, जिसके बाद आयोग के कामकाज में और भी कसावट आएगी.