कोंडागांव : जिला भाजपा युवा मोर्चा ने 3 जुलाई को प्रदेश के कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन करते हुए 100 से ज्यादा पुतला दहन किया. बेरोजगार युवक हरदेव सिन्हा की ओर से आत्मदाह करने की कोशिश के बाद से भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है. युवा मोर्चा ने विरोध के दौरान धारा 144 और सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करते हुए 5 की संख्या में अपने घर के सामने विरोध किया.
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सुराना ने कहा कि एक युवक की ओर से बेरोजगारी से व्यथित होकर मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया गया है. ये सभ्य समाज पर बदनुमा दाग है. यह संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की असफलता को इंगित करता है. छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने घोषणपत्र में जो सब्जबाग (झूठी आशा) दिखाया था उससे बेरोजगार व्यथित और आक्रोशित है.
भाजपा युवा मोर्चा ने निम्न बिन्दुओं पर राज्य सरकार से मांग की है -
- आत्मदाह के पीड़ित युवा की समस्या का हल तत्काल प्राथमिकता के साथ किया जाए और पीड़ित परिवार को यथोचित सहायता अविलम्ब प्रदान की जाए.
- छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणापत्र में बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का जो वादा किया था, उसे जुलाई माह से प्रारम्भ किया जाए और राज्य सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख से बेरोजगारी भत्ता की बची हुई राशि भी दी जाए.
- राज्य सरकार की ओर से अनेक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, उसकी बची हुई प्रक्रिया को फौरन पूरा किया जाए, जैसे आरक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को फौरन सम्पन्न करा कर उसके परिणाम जारी किए जाएं.
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञापित परीक्षा और निलंबित किए गए सहायक प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा को संपादित कराया जाए. साथ ही उक्त परीक्षा के लिए अनिवार्य SET परीक्षा के परिणाम को अतिशीघ्र घोषित करते हुए योग्यताधारी छात्रों को भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाए.
- सूबेदार, सब इंस्पेक्टर,प्लाटून कमांडर के लिए जारी किए विज्ञापन को तुरन्त ही प्रारम्भ कराया जाए.
- लगभग 15000 शिक्षकों की लंबित विज्ञापन को जारी करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए.
- व्ययसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को अघोषित रूप से जो रोक दिया गया है, उनको तुरन्त जारी किया जाए.
- कोरोना के इस संक्रमण कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के परीक्षार्थियों से अगले 2 वर्ष तक किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाए.
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युवा मोर्चा ने कहा है कि, मांग के पूरी न होने पर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.
