कांकेर : Chhattisgarh All Backward Society आरक्षण का मामला गर्माता नजर आ रहा है.अब पिछड़ा वर्ग समुदाय राज्यपाल अनुसुईया उइके Governor Anusuiya Uikey के उस वक्तव्य से खफा हो गया है. जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाने के लिए विशेष सत्र या अध्यादेश लाने को कहा गया था. सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कहा है कि '' राज्यपाल के इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है की मुख्यमंत्री के आरक्षण संबंधित पारित विधेयक पर अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ने के कारण हस्ताक्षर नहीं करना चाह रही हैं.'' Governor statement on reservation bill
क्यों हैं पिछड़ा वर्ग नाराज : सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के अध्यक्ष जगन्नाथ साहू ने कहा कि '' छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरक्षण विधेयक जो विधानसभा में पारित कर राज्यपाल छत्तीसगढ़ महोदया को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर ना करते हुए राज्यपाल महोदया के द्वारा एक विशेष वर्ग के समर्थन में बयान दिया गया है.इस वक्तव्य से छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज में महामहिम के विरूद्ध नाराजगी है''
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सरकार ने कैसे बनाया आधार : सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के अध्यक्ष जगन्नाथ साहू ने कहा कि" सरकार द्वारा क्वांटिफाइएबल डाटा आयोग (Quantifiable Data Commission) के माध्यम से गिनती करवाकर संवैधानिक रूप से सर्वसम्मति पूर्वक विधेयक पारित कराया गया है. उसके बाद महामहिम के समक्ष हस्ताक्षर हेतु भेजा गया है. जिसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है."
