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आबादी जमीन पर वर्षों से कब्जा: टैक्स चुकाने के आदेश जारी होते ही विरोध में उतरे लोग

कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक के आबादी जमीन पर लोग कई साल से रह रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने उन्हें टैक्स चुकाने के लिए आदेश जारी किया है. साथ ही 7 दिन के अंदर रकम नहीं चुकाने पर बेदखल करने की चेतवानी दी गई है, जिसको लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है. साथ ही इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

People protesting against order to pay tax of populated land in Kanker
टैक्स चुकाने के आदेश जारी होने पर विरोध में उतरे लोग
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Published : Jun 29, 2020, 4:17 PM IST

Updated : Jun 29, 2020, 7:21 PM IST

कांकेर: नरहरपुर ब्लॉक में आबादी जमीन पर कई सालों से काबिज लोगों को प्रशासन ने टैक्स चुकाने के लिए आदेश जारी किया है. जिसको लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है. टैक्स चुकाने के आदेश के विरोध में सोमवार को नरहरपुर बंद का ऐलान किया गया है. प्रशासन की ओर से नरहरपुर में 444 लोगों को नोटिस मिलने के बाद रविवार को विरोध का बड़ा रूप सामने आया. लोग विरोध इसलिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हफ्तेभर में पैसे नहीं पटाने पर बेदखली की चेतावनी दी गई है. नगरवासियों ने इसका विरोध करते सोमवार को नगर बंद का आह्वान किया है. वहीं मामले को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया है.

टैक्स चुकाने के आदेश जारी होते ही विरोध में उतरे लोग

नरहरपुर नगर पंचायत में भूमि स्वामी योजना के तहत सर्वे के बाद सरकारी अबादी जमीनों पर कब्जा करने वाले 15 वार्डों के कुल 444 लोगों को नोटिस दिया गया है. इसमें 152 प्रतिशत की दर से कब्जे की जमीन के एवज में कुल 34 करोड़ रुपये वसूलने हैं. अलग-अलग कब्जाधारियों को उनके कब्जे की भूमि के मुताबिक न्यूनतम एक लाख से अधिकतम 46 लाख तक की राशि पटाने को कहा गया है. नरहरपुर में नोटिस बांटने के बाद से बवाल मचा हुआ है. इसे लेकर कुछ प्रभावितों के साथ हुई प्रशासन की बैठक में सात दिन के अंदर रकम नहीं चुकाने पर बेदखल करने की चेतवानी दी गई है.

People protesting against order to pay tax of populated land in Kanker
नगर बंद का आह्वान

पढ़ें: बिलासपुर: बेजा कब्जा पर प्रशासन का चला बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने किया विरोध

SDM को सौंपा ज्ञापन

बंद के आह्वान के बीच नरहरपुर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं प्रशासन ने मामले को देखते हुए SDM को मौके पर भेजा था, जहां पहुंचने पर नरहरपुर के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए इस आदेश का विरोध किया है. नरहरपुर के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया है कि क्षेत्र के अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी राशि का भुगतान वे एक मुश्त में नहीं कर सकते हैं. इस पर लोगों ने प्रशासन से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है.

कांकेर: नरहरपुर ब्लॉक में आबादी जमीन पर कई सालों से काबिज लोगों को प्रशासन ने टैक्स चुकाने के लिए आदेश जारी किया है. जिसको लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है. टैक्स चुकाने के आदेश के विरोध में सोमवार को नरहरपुर बंद का ऐलान किया गया है. प्रशासन की ओर से नरहरपुर में 444 लोगों को नोटिस मिलने के बाद रविवार को विरोध का बड़ा रूप सामने आया. लोग विरोध इसलिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हफ्तेभर में पैसे नहीं पटाने पर बेदखली की चेतावनी दी गई है. नगरवासियों ने इसका विरोध करते सोमवार को नगर बंद का आह्वान किया है. वहीं मामले को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया है.

टैक्स चुकाने के आदेश जारी होते ही विरोध में उतरे लोग

नरहरपुर नगर पंचायत में भूमि स्वामी योजना के तहत सर्वे के बाद सरकारी अबादी जमीनों पर कब्जा करने वाले 15 वार्डों के कुल 444 लोगों को नोटिस दिया गया है. इसमें 152 प्रतिशत की दर से कब्जे की जमीन के एवज में कुल 34 करोड़ रुपये वसूलने हैं. अलग-अलग कब्जाधारियों को उनके कब्जे की भूमि के मुताबिक न्यूनतम एक लाख से अधिकतम 46 लाख तक की राशि पटाने को कहा गया है. नरहरपुर में नोटिस बांटने के बाद से बवाल मचा हुआ है. इसे लेकर कुछ प्रभावितों के साथ हुई प्रशासन की बैठक में सात दिन के अंदर रकम नहीं चुकाने पर बेदखल करने की चेतवानी दी गई है.

People protesting against order to pay tax of populated land in Kanker
नगर बंद का आह्वान

पढ़ें: बिलासपुर: बेजा कब्जा पर प्रशासन का चला बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने किया विरोध

SDM को सौंपा ज्ञापन

बंद के आह्वान के बीच नरहरपुर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं प्रशासन ने मामले को देखते हुए SDM को मौके पर भेजा था, जहां पहुंचने पर नरहरपुर के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए इस आदेश का विरोध किया है. नरहरपुर के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया है कि क्षेत्र के अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी राशि का भुगतान वे एक मुश्त में नहीं कर सकते हैं. इस पर लोगों ने प्रशासन से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है.

Last Updated : Jun 29, 2020, 7:21 PM IST
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