कांकेर: बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया है. कांकेर डिवीजन में आने वाले केवल सरकारी कार्यालयों पर नजर डाली जाए, तो शासकीय विभागों के ही करोड़ों रुपये के भुगतान लंबित हैं. बिजली बिल का भुगतान करने में विभाग लेटलतीफी कर रहा है. कई विभागों के करोड़ों रुपये के बिल बकाए हैं.
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बिजली विभाग के कांकेर डिवीजन के अंतर्गत कांकेर, चारामा और नरहरपुर क्षेत्र आते हैं. कई शासकीय विभागों के भवनों में बिजली कनेक्शन गिया गया है. नवंबर 2020 तक की स्थिति में 7 करोड़ 87 लाख 48 हजार 180 रुपये का बिजली बिल बकाया है. बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी कार्यालय और निजी कनेक्शन धारियों काे भी नोटिस जारी किया था. लेकिन बिल का भुगतान नहीं हो पाया है.
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सरकारी विभागों में करीब 2 हजार कनेक्शन
बिजली विभाग ने शासकीय विभागों को कुल 1 हजार 892 विद्युत कनेक्शन दिए हैं, जिसकी बकाया राशि 7 करोड़ 75 लाख 66 हजार 956 रुपये है. 11 लाख 81 हजार 224 रुपये समय पर बिल भुगतान न करने के कारण अधिभार राशि है. समय पर बिल का भुगतान नहीं होने के कारण बकाया राशि में इजाफा होता जा रहा है.
नगरीय निकायों पर सबसे अधिक बकाया
सरकारी विभागों में बिजली बिल पर नजर डालें, तो शासकीय विभागों का ही सबसे अधिक बकाया है. नवंबर महीने तक की स्थिति में नगरीय निकायों पर 6 करोड़ 42 लाख 99 हजार 604 रुपये का बकाया था. इसमें जनपद पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका को दिए गए 607 बिजली कनेक्शन शामिल हैं. जल प्रदाय के लिए 349 कनेक्शन दिए गए हैं. इसमें 5 करोड़ 27 लाख 51 हजार 878 रुपये बकाया है. स्ट्रीट लाइट के 59 कनेक्शन हैं. इनमें 80 लाख 64 हाजर 770 रुपये का भुगतान बकाया है. इसी प्रकार अन्य 199 बिजली कनेक्शन के 34 लाख 82 हजार 956 रुपये के विद्युत बिल का भुगतान बकाया है.
इन विभागों पर विद्युत बिल का भुगतान बकाया
विभागों के नाम बिजली कनेक्शन की संख्या कुल बकाया राशि
- जल संसाधन 5 1,29, 348 रुपये बकाया
- राजस्व विभाग 10 14, 94,132 रुपये बकाया
- पुलिस विभाग 20 6,43,805 रुपये बकाया
- वन विभाग 28 2,95,241 रुपये बकाया
- राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग 8 50,8,737 रुपये बकाया
- शिक्षा विभाग 496 24,46,725 रुपये बकाया
- स्वास्थ्य विभाग 58 13, 10, 228 रुपये बकाया
- आदिम जाति कल्याण विभाग 51 13, 83, 207 रुपये बकाया
- ग्रामोद्योग रेशम विभाग 14 10, 9, 184 रुपये बकाया
- महिला एवं बाल कल्याण विभाग 473 10, 47, 517 रुपये बकाया
- गृह निर्माण मंडल 10 44, 2, 841 रुपये बकाया
- दूर संचार विभाग 43 22, 25, 810 रुपये बकाया
- आईटीआई 2 2,70, 961 रुपये बकाया
- खेल एवं युवा कल्याण 3 2, 20, 996 रुपये बकाया
- कृषि उपज मंडी 4 1,15,954 रुपये बकाया
इन विभागों में नहीं है बकाया
कुछ विभाग ऐसे भी हैं, जो समय पर विद्युत बिल का भुगतान करते हैं. नवंबर 2020 की स्थिति में इन पर कोई भुगतान बकाया नहीं है. जिसमें मछली पालन विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग, क्रेडा, जिला पंचायत, जिला पंजीयक विभाग, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, कोषालय, बीटीआई, जन संपर्क विभाग, उद्योग विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग शामिल हैं.
