कांकेर : बीजेपी किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालय में अमानक गोबर खाद को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.लेकिन जैसे ही कलेक्टोरेट का घेराव करने बीजेपी के पदाधिकारी पहुंचे प्रदर्शन का मुद्दा ही बदल गया. बीजेपी पदाधिकारी ने मौके पर पुलिस बल और एसडीएम को देखकर सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे पर अपनी बात रखनी शुरु की.
क्या है बीजेपी नेताओं के आरोप : बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए कि शहर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दुकानों के सामने के हिस्से को तोड़ा जा रहा है. मौके पर बीजेपी नेता ने एसडीएम और पुलिस से अपनी बात रखी.बीजेपी नेता के मुताबिक उसने शॉपिंग मॉल बनाया है.लेकिन जानबूझकर जिला प्रशासन नाली निर्माण के नाम पर रैंप को तोड़ रही है.जबकि एसडीएम ने मौके पर बीजेपी नेताओं को समझाया कि जिस जगह की बात हो रही है वो नजूल भूमि है.जिसमें कब्जा करके निर्माण हुआ है. इतना सुनने के बाद बीजेपी ने नेता उल्टा एसडीएम को ही ये बताने लगे कि पूरा शहर ही नजूल की भूमि पर बसा है.
नाली निर्माण जो किया जा रहा है. किनारे में तो जैसा बन रहा है वैसा लाइन से जाना चाहिए. मेरा मॉल है उस मॉल के सामने नाली को अंदर घुसा के बनाया जा रहा है. तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए.जैसा है वैसा बनाना चाहिए उसमें आपत्ति नहीं है. -सतीश लाटिया, जिलाध्यक्ष, बीजेपी
एसडीएम ने नोंक झोंक की बात से किया इनकार : वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया है. कांग्रेस महामंत्री सुनील गोस्वामी के मुताबिक 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है. कांकेर नगर का सड़क चौड़ीकरण नही करा पाए. आज कांग्रेस की सरकार में चौड़ीकरण हो रहा है तो बीजेपी नेता विकास में बाधा उतपन्न कर रहे हैं. अमानक गोबर खाद बता कर बीजेपी झूठा प्रदर्शन करने निकले थे. चौड़ीकरण के मुद्दे को लेकर एसडीएम से नोंक-झोंक कर बहस कर रहे हैं. इस तरह अधिकारी से बात करना अनुचित है. वहीं एसडीएम ने नोंक झोंक की बात से इनकार किया है.
सड़क में मेरे आने से 6 माह पूर्व से ही मार्किंग की जा चुकी थी. उक्त भूमि शासकीय जगह है. जहां से नाली बननी है. उसी जगह को हटाया गया है. किसी तरह से नोंक झोंक नही हुआ है. नॉर्मल बात हुआ है. -मनीष साहू, एसडीएम
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आपको बता दें कि कांकेर शहर से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 को चौड़ा करने की मांग पुरानी है.15 साल तक शहर के लोग इस रोड के चौड़ा होने का इंतजार कर रहे थे. जिसका काम भूपेश बघेल की सरकार में स्वीकृत किया गया है.इसके लिए राज्य शासन ने 26 करोड़ 81 लाख 56 हजार रूपये स्वीकृत किये हैं.लेकिन अब जो दुकानें सड़क चौड़ीकरण के सामने आ रही हैं उन्हें हटाया जा रहा है.साथ ही साथ जगह को अतिक्रमण मुक्त करके सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है.इसी बात को लेकर एसडीएम और बीजेपी नेताओं में बहस हुई.
