कवर्धा: छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ई-मेगा कैंप का आयोजन किया गया. कैंप में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के उपायों के लिए जारी लॉकडाउन और प्रभावितों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई. इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार, कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा,, ई-मेगा कैंप के अध्यक्ष समेत कई लोग वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे.
ई-मेगा कैंप के माध्यम से विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं और अन्य लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए जिले के 59 हजार 227 हितग्राहियों को लाभ दिलाया गया. साथ ही जस्व, कृषि, महिला एंव बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला एवं अत्यावसायी सहकारी विकास समिति, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग,स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से समाग्री और 40 करोड़ 42 लाख 26 हजार 153 रूपए की राहत राशि, अनुदान राशि, आर्थिक मदद व ऋण के रूप में चेक वितरण का शुभारंभ किया गया. इसके अलावा जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति की ओर से स्वरोजगार के लिए 66 हितग्राहियों को 66 हजार रुपये की ऋण स्वीकृत किया गया. इसमें अंत्योदय स्वा.योजना से 23 हितग्राहियों एवं आदिवासी स्वा. योजना से 43 हितग्राही शामिल है. इसी तरह श्रम विभाग की ओर से 113 हितग्राहियों को 12 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृत दी गई. इसमें असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत 17 हितग्राहियों को एक लाख 70 हजार रुपये दिए गए. वहीं ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल श्रमिक प्रसूति सहायोजना के तहत 4 हितग्राहियों को 40 हजार रुपये, असंगठित कर्मकार मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना के तहत 5 हितग्राहियों को 5 लाख रुपये, विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना के तहत 3 हितग्राहियों को 90 हजार रुपये, भगिनी सहायता योजना के तहत 68 हितग्राहियों को 3.40 लाख रुपये, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के एक हितग्राहियों को एक लाख रुपये दिए गए. इसके अलावा 15 हितग्राहियों को प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन कार्ड वितरण किया गया.
दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड का वितरण
कार्यक्रम में जनपद पंचायत कवर्धा की ओर से 7 हितग्राहियों को 1.50 करोड़ रुपये दिए गए. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 4 हितग्राहियों को 9 लाख रुपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 3 हितग्राहियों को 60 हजार रुपए का चेक दिया गया. वहीं जनपद पंचायत बोड़ला की ओर से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 5 हितग्राहियों को एक लाख रूपये का चेक वितरण किया गया. जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा की ओर से 7 हितग्राहियों को 1.50 करोड़ रूपये का वितरण किया गया. इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 4 हितग्राहियों को 4 लाख 7 हजार 500 रुपये, जनसपंर्क निधि के तहत 3 हितग्राहियों को 7 हजार 500 रुपये की वितरण किया गया. इसके अलावा जनपद पंचायत पंडरिया की ओर से 8 हितग्राहियों को 1.50 करोड़ रूपये का वितरण किया गया. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समाज कल्याण विभाग की ओर से 21 हितग्राहियों को 2.30 लाख रूपए का चेक वितरण गया. इसमें निशक्त को सिविल सेवा प्रोत्साहन के तहत 80 हजार रुपये. निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2 हितग्राही को 1.50 लाख रूपये. कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदाय योजना के तहत 6 हितग्राहियों को ट्रायसायकल और 2 हितग्राही को व्हील चेयर बांटी गई. यूडीआईडी परियोजना के तहत 10 हितग्राहियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड वितरण किया गया.
जाति, निवास प्रमाण पत्र का किया गया वितरण
सहसपुर लोहारा तहसील के 1 हजार 230 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया. इसमें आरबीसी 6(4) रबी फसल क्षति का अनुदान राशि के रूप में 823 हितग्राहियों को 5.99 करोड़ रूपये, ऑनलाईन फौती नामांतरण 12, ऑनलाईन पंजीयन नामांतरण 15, विवादित बटवारा, ऋण पुस्तिका वितरण 12, आय, जाति, निवास और जन्म प्रमाण पत्र 365 का वितरण किया गया. इसके साथ ही पंडरिया तहसील के 9 हजार 235 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया. जिसमें आरबीसी 6(4) रबी फसल क्षति का अनुदान राशि 8 हजार 622 हितग्राहियों को 59.43 करोड़ रुपये, नामांतरण 49 अभिलेख सुधार 5, मकान क्षति 31 हितग्राहियों को 99 हजार 200 रुपये, पशु हानि के एक हितग्राही को 30 हजार रुपये, द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका 9 हितग्राही एवं आय, जाति, निवास और जन्म प्रमाण पत्र 518 वितरण की शुरुआत की गई. इसके अलावा कवर्धा तहसील के 1 हजार 490 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया. इसमें आरबीसी 6(4) रबी फसल क्षति का अनुदान राशि 26 हजार 546 हितग्राहियों को 20 करोड़ 94 लाख 57 हजार 954 रुपये, ई-नामांतरण 12, अभिलेख शुद्धता 4 और आय, जाति, निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र 1474 का वितरण शुरू किया गया. बोड़ला तहसील के 18 हजार 330 हितग्राहियों को आरबीसी 6(4) रबी फसल क्षति के अनुदान राशि 12 करोड़ 41 लाख 95 हजार 876 रुपये का वितरण किया गया. वहीं अभिलेख शुद्धता, द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका और नामांतरण 40 हितग्राहियों का वितरण शुरू किया गया.
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कृषि विभाग ने हजार से ज्यादा हितग्राहियों को बांटे किट
कृषि विभाग की ओर से 1 हजार 751 हितग्राहियों को किट का वितरण किया गया. इसमें 1हजार 223 सरसों मिनी किट, 98 अलसी मिनी किट, 387 मसूर मिनी किट और 43 हितग्राहियों पावर स्प्रेयर की वितरण किया गया. महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से समक्ष योजना के तहत 4 हितग्राहियों को 40 हजार रुपये का चेक वितरण किया गया. खाद्य विभाग से 56 लोगों को नवीन राशि कार्ड वितरण, स्वास्थ्य विभाग की ओर से परियार नियोजन कार्यक्रम के तहत 318 हितग्राहियों को 58 हजार 600 रुपये का वितरण किया गया. वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सुखा राशन समाग्री वितरण किया गया
